नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नु पर्छ: जलवायु विज्ञ

जलवायु विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई संगठित रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

जेठको दोस्रो साता काठमाडौँमा हुन लागेको ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउन्टेन, पिपुल एन्ड क्लाइमेट’ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई एक सूत्रीय एजेन्डाको रूपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन्।

सन् २००९ देखि नेपालले निरन्तर रूपमा हिमालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले अब विश्वस्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढंगमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन्।

विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रूपमा प्रमाणित गर्दै सबै हिमाली मुलुकलाई हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेन्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्थाको सृजना गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले लिनुपर्ने अडान र प्रस्तुतिका सम्बन्धमा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पर्वतीय मुलुकको मात्रै समस्या नभएर सिंगो विश्वको समस्या भएको औँल्याए। यसमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समान भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ नेपाल अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। पर्वतीय मुलुकहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर समान सवाल र मुद्दामा एउटै आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सम्मेलनमा नेपालले सहभागी मुलुकहरूबीच राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापित गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यबद्धता जुटाउन सक्ने हो भने जलवायु परिवर्तनजन्य हानिनोक्सानी कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण सृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे। हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरूको नेतृत्व नेपालले लिनुपर्नेमा उनको जोड छ।

‘कोप २८ सम्म हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भूमिका नेपालको आफ्नो प्रयास थियो। अब यसलाई संगठित रूपमा अघि लैजान जरुरी छ,’ सिंह भन्छन्, ‘अब पर्वतीय मुलुकहरूलाई एकै स्थानमा ल्याएर (कलेक्टिभ भ्वाइस) स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा बसेका नागरिकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ।’

त्यसैगरी जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले १५ वर्षदेखि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा माउन्टेनको एजेन्डालाई उठाउँदै आएको स्मरण गरे। विश्वका अग्ला शिखर पनि नेपालमै पर्ने भएकाले तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरूसमेतको साथ लिएर नेपालले हिमाल भएका देशहरूको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ढकालले औँल्याए।

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रसँगै मानव जीवनमा पनि असर पारेको विषयलाई उजागर गर्दै यो समस्या हिमाली क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकको मात्रै नभई विश्वकै समस्या हो भन्ने मुद्दालाई स्थापित गराउने सवालमा सम्मेलनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उनले बताए।

‘विश्वका धेरै अग्ला शिखर नेपालमा पर्ने भएकाले स्वतः नेपालले नै त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो निकै पहिलेदेखिकै हो,’ ढकालले भने, ‘अहिले आईपीसीसका रेकर्डहरू तथा विज्ञानले पनि  कार्बन उत्र्सजन नियमित बढिरहेकाले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको र त्यसको असर भौगोलिक बनोट र आर्थिक रूपमा कमजोर भएका मुलुकमा बढी परेको देखाएको छ।’

ढकाल थप्छन्, ‘जति धेरै हिउँ पग्लन्छ, यसले तल्लो तटीय क्षेत्रसँगै समुद्रको सतह बढ्ने र साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्नुका साथै कतिपय मुलुकका भू–भाग समुद्रमा डुब्ने खतरा विज्ञानले औँल्याएको छ। त्यसैले, पर्वतीय मुद्दा भनेको पर्वत भएका देशको मात्रै मुद्दा होइन रहेछ। विश्वले नै यसमा चासो राख्नुपर्ने रहेछ। साथै यसको मुख्य समाधान भनेको कार्बन उत्सर्जन घटाउनु नै हो। त्यसैले यूएनका फोरमहरूमा यसको दायित्वबोध विकसित र कार्बन उत्र्सजन बढी गर्ने देशहरूले गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दालाई नेपालमा हुन लागेको सम्मेलनले  स्थापित गराउन सक्नुपर्छ।’

जलवायु वित्त विज्ञ प्रविणमान सिंले नेपालले विगत १५ वर्षदेखिको निरन्तरको पहलकदमीसँगै हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संगठित रूपमा अघि बढाउने सवालमा सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनमा नेपालले जलवायुजन्य विश्व सम्मेलनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता सिंले औल्याए।
 
१५ वर्षदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनको इन्टरनेसन नेगोसिएसन्समा माउन्टेनको एजेन्डालाई निरन्तर उठाइरहेको छ। त्यसैको उपलब्धिको रूपमा पछिल्लो कोपमा केही उपलब्धि भएका छन्,’ सिं भन्छन्, ‘त्यसैले ती उपलब्धिलाई अघि बढाउन यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ। पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल गरिनुपर्छ। साथै वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्व सन्देश दिनु जरुरी छ।’

जलवायुविज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपालले सम्मेलनमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई एकीकृत गरी त्यसको नेतृत्व लिने वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए।

हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्दै मुद्दामा सबैलाई एकीकृत गर्न सकियो भने भविष्यमा नेपालले विश्वस्तरका जलवायु सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने विश्वास रेग्मीको छ।

‘पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा एकीकृत भएपछि हामीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्न चाहिने आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्नेछ,’ रेग्मीको तर्क छ, ‘नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रबाट लो मिडल इनकम भएको मुलुकमा जाँदा हाम्रो मुद्दा भनेको हिमाल हो। यो क्षेत्रमा भएको पारिस्थितीय प्रणाली, सामाजिक अर्थव्यवस्थामा जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असरलाई विश्वले ध्यान दिनुपर्छ। सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौँमा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय समाधान, साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी प्रमुख तीन विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न ८ वटा सेसन सञ्चालन गरिनेछन्। (न्युज एजेन्सी नेपाल)