जनगणना बिहीबारदेखिः ८० प्रश्न, ४ अर्ब खर्च, ३ महिनामा प्रारम्भिक नतिजा

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि पहिलोपल्ट बिहीबारबाट हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रममा ८० वटा प्रश्न सोधिने भएको छ। 

तथ्यांक संकलनका लागि एक परिवारमा औसत २० मिनेट समय लाग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ। विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय तहदेखि विभिन्न तथ्यांक आवश्यक पर्ने भन्दै माग भई आएपछि लामो प्रश्नावली बनेको हो। 

‘८० को हाराहारीमा रहेको प्रश्नावलीबाट तथ्यांक संकलन गर्दा एक परिवारमा औसत २० मिनेट लाग्ने अनुमान गरेका छौँ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘लामो प्रश्नावली भएपनि यसले वडासम्ममै तथ्यांकको माग पुरा गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ।’

यसपल्ट ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षकहरुले मानिवीय विवरण मात्रै नभएर ६ हजार ७४३ वटै वडाबाट सामुदायिक प्रश्नावली समेत भर्ने भएकाले प्रश्नावली ठूलो भएको हो। जसमा वडाको आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद्को अवस्थाबारेको जानकारी समेत संकलन गर्दै वडा प्रोफाइल तयार पारिने उनले बताए। 

१५ दिन चल्ने जनगणनाको सुरुवात बिहीबार बिहान १० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवरण संकलनबाट सुरु हुनेछ। लगत्तै ११ बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको विभागले जनाएको छ। 

नेपालमा वि.सं. १९६८ बाट सुरु भएको जनगणनाको यो १२ औं संस्करण हो। यसअघि कोरोनाका कारण प्रभावित भएको जनगणना तयारी पुरा भएको विभागले जनाएको छ। 

विभागले ७ वटा प्रदेश जनगणना कार्यलय, ठूला जिल्लामा एकभन्दा बढी गरेर ८७ वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय तथा ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय खडा गरेको छ। 

‘गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई सम्पूर्ण तालिमहरु दिइसकिएको छ। प्रश्नावली तथा अन्य सामग्री उहाँहरुसम्म पुगिसकेको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने।

एकजना गणकले एक दिनमा कम्तीमा १२ परिवार र १५ दिनमा औति १७५ परिवारको गणना गर्नसक्ने विभागले अनुमान गरेको छ। 

यसअघि गणकहरुमा प्रायः शिक्षकलाई राखिने गरेकामा यसपटक भने शिक्षकलाई सुपरिवेक्षकमा खटाइएको छ भने ४० हजार बेरोजगार, कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र अध्ययन सकेका युवालाई स्थानीय तहको प्राथमिकताका आधारमा गणकमा नियुक्त गरिएको श्रेष्ठले बताए। 

सहरमा ट्याबलेट, नियोगमा इ–सेन्सस
काठमाडौंलगायत ६ सहरमा जनगणनाका लागि ट्याबलेटको प्रयोग गरिने भएको छ। २२ सय ५० वटा ट्याबलेट प्रयोग हुने विभागले जनाएको छ। ट्याबलेट महंगो पर्ने भएकाले सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न नसकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। 

विभिन्न देशको कूटनीतिक कार्यालय, दूतावासहरुमा काम गर्ने नेपालीहरुको भने इ–सेन्ससबाट गणना गरिने भएको छ। नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिहरुलाई जनगणनामा सहभागी गराइने तयारी विभागले गरेको छ। 

गोपनीयता
व्यक्तिगत विवरणमा पूर्णरुपमा गोपनीयता कायम हुने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। तथ्यांक ऐन २०१५ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको विवरण दुरुपयोग नहुने भएकाले ढुक्क भएर विवरण दिन उनले अनुरोध गरे। 

‘विवरण पूर्ण रुपमा गोप्य रहन्छ। विवरणहरु प्रविष्ट गर्दा समेत कोडिङ सिस्टममा जान्छ। जसबाट कर्मचारीलाई विवरण थाहा हुन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अवलोकनकर्तालाई समेत गणकसँगै उभिन निषेध गरेका छौँ। अवलोकनकर्ताले गणक विवरण संकलन गर्न घर–घर पुगेको हेर्न पाउँछन् तर व्यक्तिगत विवरणमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्।’

जनसंख्या ३ करोड नपुग्ने
विभागले यसअघि नेपालको जनसंख्या ३ करोड पुग्ने अनुमान गरेको थियो। तर, घरपरिवार सूचीकरणलाई हेर्दा मूल गणनामा ३ करोड जनसंख्या नपुग्ने अनुमान विभागको छ। 

‘अनुमान ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने छैन। ३ करोड नपुग्ला जस्तो छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सन् २०१९ मा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा जन्मदर पनि कम हुँदै गएको र विदेश पलायन पनि बढेकाले जनसंख्याले तीन करोडको आँकडा पार नगर्ने अनुमान गरिएको छ।’

‘राई भाषा’ राखेकोमा विवाद
हुँदै नभएको राई भाषाको विकल्प जनगणना प्रश्नावलीमा राखिएको भन्दै उक्त समुदायका अगुवाहरुले विरोध जनाएका छन्। भाषा विज्ञानका विद्यार्थी समेत रहेका पदम बान्तवा राईले राई जातिभित्र थुलुङ, कुलुङ, खालिङ, नाछिरिङ, चाम्लिङ, बाहिङ, बान्तवासहित २५–२६ वटा भाषा छन्। 

‘भाषिक संस्थाहरू र भाषाशास्त्री÷विदहरूले ‘राई’ भाषा होइन, हुँदैन भनिरहँदा विभागले यसलाई यो जनगणनामा पनि जबरजस्त स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ,’ राईले भने, ‘यसको अर्थ यो पटक पनि हुँदै नभएको ‘राई’ भाषाको नाममा तथ्यांक आउने देखिन्छ। यसले सही तथ्यांक नभएर मिथ्यांक संकलन हुन्छ।’

तर, विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले यसले तथ्यांकमा असर नपर्ने दाबी गरे।

‘धेरैथरीका मानिसहरु आउँछन्। कसैले यो कसैले त्यो भन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘विवरणमा आफ्नो सही कुरा बताए त्यसअनुसार तथ्यांक निकाल्न हामीलाई समस्या हुँदैन।’

कालापानी, लिम्पुयाधुरामा अनुमान मात्रै
भारतले मिचेको दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अनुमानकै आधारमा जनसंख्या निकालिने तयारी विभागले गरेको छ। उक्त भूमिमा भौतिक रुपमा जनगणना गर्न कठिन रहेको श्रेष्ठले बताए। 

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको छ’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘यदि भारतले मानेन भने अनुमानका आधारमा त्यहाँको जनसंख्याको विवरण निकाल्छौँ।’

अनुमानका लागि स्याटलाइट, जीपीएसलगायत प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए। 

४ अर्ब बजेट
जनगणनाका लागि कुल ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ। जनगणनाको तयारी तथा अन्तिम नतिजा ननिस्किँदासम्म ५ वर्षको समय लाग्ने श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार यसअवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। 

‘सबैभन्दा बढी ३ अर्ब जनगणना हुने यसवर्ष खर्च हुन्छ। त्यसमा पनि १ अर्ब ६० करोड गणक र सुपरिवेक्षकको तलब भत्तामै जान्छ,’ श्रेष्ठले भने।

विस्तृत रिपोर्ट २ वर्षमा
मंसिर मसान्तसम्म सबै प्रश्नावलीको जवाफ केन्द्रमा आइसक्ने विभागले जनाएको छ। उक्त विवरणको आधारमा कुल जनससंख्या, महिला, पुरुष र जिल्लाअनुसारको प्रारम्भिक नतिजा ३ महिनाभित्र निकाल्ने तयारी विभागको छ। 

‘सबै तथ्यांकहरु कम्प्युटर प्रविष्टि गर्दा ६ देखि ८ महिना लाग्छ। त्यसपछि रिपोर्टहरु निकाल्ने क्रम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्र राष्ट्रिय रिपोर्ट प्रकाशित हुन्छ। विस्तृतमा रिपोर्ट निकाल्न दुई वर्ष लाग्छ।’