कुलमानविरुद्धको रिटको सुनुवाइ फेरि सर्‍यो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिट शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा पेशी तोकिएको भएपनि रिट निवेदककै वकिलले स्थगित गर्न माग गरेपछि सुनुवाइ नभएको हो।

हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको पेशी जबराको एकल इजलासमा तेश्रो नम्बरमा तोकिएको थियो । 

शाक्यले साउन ३२ गते कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

अन्तरिम आदेश नदिई सर्वोच्चले कागजात झिकाउने आदेश मात्रै दिएको थियो।  

भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश राणाकै इजलासले कुलमानलाई नियुक्ति गर्ने र शाक्यलाई विद्युत विकास निगममा लैजान गरिएको निर्णयको प्रति झिकाउने आदेश भएको थियो।

शाक्यले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भए पनि सरकारले बिचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।

साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत माघ २७ गते शाक्यलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।