युनिकोड
सत्तारुढ नेकपा एमालेमा देखिएको फुटले पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमको राजनीति तरंगित बनेको छ।
केन्द्रमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल-झलनाथ खनालबीच भइरहेको विवादले तल्लो तहसम्म नै प्रभावित पारेकाे छ।
सुदूरपश्चिममा एमालेको संस्थापन (ओली पक्ष) र नेपाल–खनाल पक्षबीच एक अर्का समूहका नेतालाई कारबाही गर्न होडबाजी नै चलेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको अध्यक्षतामा १० जेठमा बसेको एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। र, २४ घण्टाभित्र सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई बाहिरिन निर्देशन जारी गर्याे।
तर, प्रदेश सरकारमा अल्पमतमा रहेको ओली समूहको सो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन। १२ जेठमा बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेर ओलीको निर्देशनलाई चुनाैति दियाे।
त्यसलगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले संसदीय दलका नेता समेत रहेका नेपाल–खनाल निकट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो।
१४ जेठमा पार्टीको निर्देशन उल्लंघन, पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालयलाई पार्टी विरोधी अखडा बनाएको लगायतका आरोप लगाउँदै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले प्रदेश कमिटीले ती मन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाउन केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको थियो।
त्यसै दिन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एमालेको नेपाल–खनाल समूहका ७ जना सांसदलाई लिएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे। त्यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले राजीनामा दिएका थिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रकाश बहादुर शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
नेपाल–खनाल निकट दीर्घ बहादुर सोडारीलाई भौतिक पूर्वाधार, लाल बहादुर खड्कालाई सामाजिक विकास र पूर्णा जोशीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै, नेपाल–खनाल समूहकै अर्चना गहतराज, मना कुमारी साउँद र चुन कुमारी चौधरीलाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ।
पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा नेपाल–खनाल समूहबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी ती मन्त्रीलाई पनि संस्थापन पक्षले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
‘पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेर सरकारमा सहभागी हुनेहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। समयमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कारबाही हुन्छ’ ओली निकट एक नेताले भने।
उता नेपाल–खनाल समूहले पनि ओली समूहका सांसदलाई काउन्टर स्पष्टीकरण सोध्न थालेको छ। संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध बोलेको भन्दै ओली निकट सांसद पठान सिंह बोहरालाई नेपाल–खनाल निकट प्रकाश बहादुर शाहले स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
बोहरालाई संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउँदै गुटबन्दी गरेको, संसदीय दलका अन्य सदस्यलाई उक्साउने र भड्काउने काम गरेको, जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न खोज्दा बाधा पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। १६ गतेसम्म चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए संसदीय दलको विधान २०७७ अनुसार कारबाही हुने नेपाल–खनाल समूहले चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रदेश सभामा सभामुखसहित २५ सांसद रहेको एमालेकाे नेपाल–खनाल समूह बलियो छ। नेपाल–खनाल समूहमा १८ जना सांसद छन् भने ओली समूहमा ६ जना सांसद छन्।
‘स्पष्टीकरण माग्नु हास्यास्पद’
उता पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहराले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीबाट निष्कासित भएका व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएकाले आफूले स्पष्टीकरण नदिने पनि उनले जिकिर गरे।
‘केन्द्र पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेर पार्टीबाट निष्कासित भएका व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोध्ने कुनै अधिकार छैन। यो हास्यास्पद छ’ नेपालखबरसँग कुरा गर्दै नेता बोहराले भने, ‘पार्टीबाटै निष्कासित भएकोलाई स्पष्टीकरण दिइराख्नु आवश्यक छैन। स्पष्टीकरण दिइँदैन।’
याे पनि :
ओली समूहका प्रदेश सांसद बोहरालाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन माग
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले गरे मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन
सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी ३ मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने एमाले तयारी
प्रतिक्रिया