एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले खर्च रोक्यो, नेपालले दियो चार अर्ब

अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा अमेरिकाले नियमित खर्चका लागि रकम पठाउन छाडेको छ।

यता एमसीसी नेपालको कार्यालय खर्च र कर्मचारी तथा परामर्शदाताहरुको तलबभत्ता लगायत सम्पूर्ण नियमित खर्चका लागि आवश्यक मासिक करोडौं रुपैँया नेपाल सरकारले रकमान्तर गरि उपलब्ध गराइरहेको छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएपछि अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने रकम करिब तीन महिनादेखि आउन रोकिएको छ। गत असोज १३ (सप्टेम्बर ३०) भित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

अमेरिकी सरकारले रकम पठाउन रोकेपछि सरकारले सोहि परियोजना अन्तर्गतको जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि छुट्टाएको बजेटबाट रकमान्तर गरि एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालय एमसीए नेपालको सञ्चालन खर्च व्यहोर्दै आएको हो।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएका कारण असोजयता अमेरिकाबाट रकम आउन रोकिएको र नेपाल सरकारले रकमान्तर गरेर कार्यालयको सञ्चालन खर्च ब्यहोरिरहेको बताए।

‘संसदबाट अनुमोदन नभएका कारण अक्टोबरदेखि अमेरिकाबाट रकम रोकिएको हो। त्यसपछि नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेटमा रहेको बजेटबाट रकमान्तर गरेर सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ विष्टले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकार र सरकारी अधिकारीहरुले निकै सहयोग गरिरहनु भएको छ। संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र अमेरिका सरकारबाट रकम आउन शुरु हुन्छ।’

विष्टले एमसीए नेपालको सञ्चालन गर्न मसिक २ करोड रुपैया जति लाग्ने बताए। उनका अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, घरभाडा, कन्सल्टेन्सीको फिसहित विभिन्न प्रयोजनका लागि नियमित खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल सरकारले यस वर्षको बजेटमा एमसीसीको परियोजना सञ्चालनका लागि ३ अर्ब ९७ करोड रुपैया बिनियोजन गरेको छ। सरकारले विनियोजन गरेको रकममा धेरै जग्गा अधिग्रहण र थोरै अंश नियमित कार्यालय सञ्चालनका लागि छुट्याइएको थियो।

६६ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा हालसम्म ६० कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ। तीमध्ये एक भारतीय नागरिक र दुई नेपालीमुलका अमेरिकी नागरिक हुन भने अरु सबै नेपालीहरु रहेको विष्टले बताए।

कर्मचारीका लागि मासिक ७६ लाख रुपैया खर्च हुने गरेको छ। ‘हाम्रोमा ठूला विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाभन्दा अलि कम र नेपाल सरकारको स्केलभन्दा बढी मध्यमस्तरको मासिक तलब रहेको छ,’ विष्टले नेपालखबरसँग भने, ‘अर्थात् एनजिओहरुले दिने तलबहरुको हाराहारीमा रहेको छ।’

एमसीए नेपालको कार्यालय पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिको परिसरभित्र रहेको छ। सो स्थानमा विश्व बैंकको कार्यालय रहेको थियो। भूकम्पपछि क्षति पुगेको भवनमा रेट्रोफिटिङ (सबलिकरण) गरेर कार्यालय राखिएको छ। जसमा सिनियर कर्मचारीहरुका लागि फरक फरक कार्यकक्ष छन् भने ७२ वटा खुला ‘क्युबिकल’ कक्ष र तीनवटा बैठक हल सहितको कार्यालय सञ्चालनमा छ।

विद्युतीय प्रशारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी योजनाहरु रहेको यस परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने परियोजनाहरु तय भएका छन्। ५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिका सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम हो। जसमा ४ करोड अमेरिकी डलर परियोजना सञ्चालन खर्च भनेर छुट्टाइएको छ।

सरकारले सो परियोजना संसदको वर्षे अधिवेशनमैं अनुमोदन गर्ने तयारीका साथ संसद सचिवालयमा असार मंै दर्ता गरेपनि त्यो अझै अनुमोदन हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सम्झौता वर्षे अधिवेशनमैं पारित हुनुपर्नेमा ढिलो भइसकेको र हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने बताएका थिए। तर पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने भनि सत्तारुढ दल नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरु नै त्यसको विरोधमा उत्रेका छन् जसका कारण शुक्रबारबाट शुरु भएको अधिवेशनबाट पनि पारित हुने वा नहुने प्रष्ट भइसकेको छैन।

सातदिन देखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीको मुद्दामा नेताहरु सबैभन्दा बढि विभाजित भए। बैठकबाट कुनै निर्णय लिन नसकेपछि आइतबार सम्पन्न सो स्थायी समितिको बैठकले त्यसको निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरु रहेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दियो।

उसले एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजीको अंग हो की होइन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुसँग सोधखोज गरी थप प्रष्टता ल्याई त्यसबारे उचित निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको छ। यो सहयोग सम्झौता यदि इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत आएको हो र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिक कार्यक्रम हो भने असंलग्न नीति अवलम्बन गर्ने नेपाल त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने जिकिर नेकपाका केहि नेताहरुको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार आगामी वर्षको असार १६ बाट परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ। त्यसको पाँच वर्षभित्र ३ सय १२ किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन, दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभी प्रशारण लाइनलाई नेपाल भारतबीचका दोस्रो सीमापार विद्युत प्रशारण लाइनसँग जोडिने छ। जसमा ८ सय ५३ वटा विद्युत प्रशारण टावर निर्माण गर्ने योजना छ। त्यसैगरी नुवाकोटमा रातमाटे, दमौली र तीन वटा सब स्टेसन निर्माण गरिने छ।

सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत ९९ किलोमिटर सडक मर्मत संभार गर्ने कार्यक्रम छ। ‘महत्वपूर्ण रणनैतिक सडक सञ्जालमध्ये बढीमा ९९ किमि सडकको आवधिक मर्मतसम्भार गरिनेछ,’ एमसिए नेपालले भनेको छ, ‘बोर्ड नेपाललाई स्तरीय तथ्याङ्क सङ्कलन, सडक मर्मत योजना तथा लागत अनुमानको तयारी, आवधिक मर्मतसम्भारका लागि सुधारिएको प्राथमिकीकरण, करार व्यवस्थापनमा सुधारका साथै सडक सुरक्षा व्यवस्था एवं समग्र आयोजना व्यवस्थापनको एकीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि अवसर पनि उपलब्ध गराउनेछ।’

एमसिए नेपालका अनुसार शुरुमा भालुवाङदेखि लमहीसम्मका २७ किलोमिटर पाइलट परियोजनाको रुपमा निर्माण गर्ने र त्यसपछि भालुवाङ चन्द्रौटा ३५ र शिवखोला लहमीको ३७ किलोमिटर सडक मर्मत गर्नेछ।

अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी परियोजनामा नेपालसहित २७ देशले हस्ताक्षर गरेपनि १७ वटा देशमा संसदबाट अनुमोदन गरि यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।