युनिकोड
कोसी प्रदेशमा संसदीय समितिहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। पछिल्ला केही दिनमा समितिहरूले अन्तरक्रिया तथा छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समितिका गतिविधि बढ्दै गएका हुन्।
न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले मङ्गलबार सुनसरीको गढी गाउँपालिकामा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ।
गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया र त्यसका अभ्यासहरूका सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षहरूलाई राखेर छलफल गरिएकाे हाे।
छलफलका क्रममा बक्ताहरूले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुरूप ऐन, कानुन निर्माण जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको गाउँसभा र नगरसभा संचालन कार्यबिधि ऐन २०७५ मा ब्यवस्था भए अनुरुप ऐन,कानुन निर्माण जति हुनु पर्ने हो त्यति हुन नसकेको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले बताइन्।
छलफलमा कोसी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्यहरू गम्बु शेर्पा, गिता तिम्सिना , शिलादिक्षित कार्की , ललिता कुमारी चौधरी, रमेश कुमार बस्नेत सोही निर्वाचन क्षेत्र का प्रदेश सभा सदस्य एवं कोशी प्रदेश सभाको पर्यटन, वन वातावरण समिति सभापति रामदेव यादव लगायत उपस्थित थिए।
बुधबार पनि सुशासन तथा योजना समितिले विराटनगरमै छुट्टै अन्तरक्रिया तथा छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरेकाे छ।
सुशासनका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र नागरिकका सवालमा समेत छलफल भएको समितिका सभापति खगेश्वरी पौडेलले जानकारी दिइन्। छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु शोभा चेम्जोङ, निर्मला लिम्बु, मालती लिम्बु, राधाकृष्ण खनाल, नारायण बुर्जामगर, सपना परियार दर्जी लगायत प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको उपस्थिति थियाे।
प्रतिक्रिया