युनिकोड
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई बुझाइएको छ। कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक रामप्रकाश महतोले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीका सरकारी निकायले गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख जोशीलाई बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका सरकारी निकायको बेरुजु रकम ६ अर्ब ६४ करोड २९ लाख नाघेको छ।
महालेखा परीक्षकको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ का अनुसार कर्णाली सरकार अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहको गरी कुल बेरुजु रकम ६ अर्ब ६४ करोड २९ लाख नाघेको हो। मन्त्रालय मातहतको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रहेको छ, भने कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहको बेरुजु २ अर्व ५२ करोड २३ लाख ७७ हजार रहेको छ। जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै कर्णाली सरकारको ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु रकम थपिएको छ।
प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजारमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। जसअनुसार विगतको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजारमा आ.व २०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु थपिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा आ.व २०८०/०८१ मा १४० कार्यालयको ३७ अर्व ५८ करोड ६६ लाख ९९ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको रकममध्ये प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ १२८ कार्यालयको ३० अर्व ५ करोड ४० लाख ३४ हजार तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १२ संस्थाको ७ अर्व ५३ करोड २६ लाख ६५ हजार रहेको छ।
लेखापरीक्षणबाट देखिएको कुल बेरुजुमध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयको ३४ करोड ९९ लाख २० हजार र समिति तथा अन्य संस्थाको १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रहेको छ। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १९ करोड २६ लाख ६९ हजार, पेश्की बाँकी ९ करोड ३ लाख ४२ हजार रहेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारी कार्यालय र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ४ अर्व १२ करोड ५ लाख ८४ हजारमध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको ३ अर्व ५० करोड ३८ लाख ३८ हजार र समिति र अन्य संस्थाको ६१ करोड ७० लाख ४६ हजार रहेको छ।
कुन मन्त्रालयको बेरुजु कति?
यस्तै, आ.व २०८०/०८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १८ करोड २१ लाख २० हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४ करोड १० लाख ९६ हजार रहेको छ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६६ लाख १७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ५६ लाख ७ हजार र अन्य निकायको १३ करोड ९३ लाख ८४ हजार बेरुजु रहेको उल्लेख छ।
बेरुजु सम्परीक्षण भएको २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार मध्ये प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको २८ करोड ९० लाख २५ हजार समिति र अन्य संस्थाको ७८ लाख १९ हजार रहेको छ। लेखापरीक्षणबाट कुल २ करोड ९४ लाख ८७ हजार असुली भएको छ। त्यो मध्ये लेखापरीक्षणको क्रममा ६८ लाख ६० हजार, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि १६ लाख २० हजार सम्परीक्षणको क्रममा २ करोड १० लाख ७ हजार रहेको छ।
खर्च प्रणालीको अवस्था नाजुक
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कर्णालीका स्थानीय तहतर्फ ७९ पालिका र एक गाउँपालिका वक्यौता समेत गरी ८० स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। जसमा हालसम्म २ अर्व ५२ करोड २३ लाख ७७ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ। स्थानीय तहहरुमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली नसुध्रिदाँ कर्णालीमा वर्षेनी बेरुजु रकम बढेको छ।
गतवर्षसम्मको बाँकी २ अर्व ६६ करोड ७७ लाख ३८ हजार बेरुजु औल्याइएकोमा स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त प्रतिकृयाबाट १४ करोड ५६ लाख १९ हजार बेरुजु फस्यौट हुँदा २ लाख ५८ हजार बेरुजु थप भएको थियो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको ग्राफमा सुधार हुन सकेको छैन।
बढ्दै बेरुजुको ग्राफ
कर्णाली प्रदेश स्थापना भएको ८ वर्ष पुग्यो। तर, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुको साटो हरेक वर्ष बेरुजुमाथि बेरुजुको ग्राफ उकालो लागेको छ। कर्णालीमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली सुध्रिन सकेको छैन्।
प्रतिशतका आधारमा आ.व २०७९/०८० मा मधेश प्रदेशपछि (३.८७) सबैभन्दा धेरै (२.५९) प्रतिशत बेरुजु रकम कर्णाली प्रदेशको थियो। तर, आ.व २०८०/०८१ मा मधेश प्रदेश फेरी सबैभन्दा धेरैको सूचिमा छ भने कर्णालीले सुधार गर्दै तेस्रो स्थानमा झरेको छ।
आ.व २०८०/०८१ म कर्णालीको बेरुजु प्रतिशत १ दशमलब २२ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ह्वात्तै बढेर २.७२ प्रतिशत बेरुजु पुगेको थियो।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३.५६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५.२२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो।
प्रतिक्रिया