युनिकोड
नेपालले उत्तरी छिमेकी चीनसँग सुर्पुदगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी ७२ घन्टामा कुनै परिवर्तन नभए चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङको असोज २५ देखि हुने नेपाल भ्रमण क्रममा सन्धिमा हस्ताक्षर हुनेछ।
‘गृह मन्त्रालयले तयार पारेको चीनसँग गर्ने सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा क्याबिनेटले पारित गरेको छ’, एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमण क्रममा जाहेर प्रतिबद्धताअनुसार सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षरको तयारी भएको हो।’
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ असार पहिलो साता जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गरेका थिए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको ५ महिनापछि बेइजिङ पुगेका उनले त्यतिबेला सुपुर्दगी सन्धिका लागि नेपाल तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भ्रमण लगत्तै जारी १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत सो विषय परेको थियो।
नेपालको उच्च तहले बेइजिङमा जनाएको प्रतिबद्धता पछ्याउँदै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले काठमाडौंका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा यो विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाउँदै आएकी थिइन्। पछिल्लो पटक असोज ५ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग भएको वार्तामा समेत उनले यो विषयमा नेपालको धारणा मागेकी थिइन्।
लगभग त्यही मितिदेखि गृह मन्त्रालयले सन्धि मस्यौदाको कामलाई तीब्रता दिएको थियो। मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामकृष्ण सुवेदी संयोजक रहेको कार्यदलले मस्याैदालाई अन्तिम रुप दिएको हो। यसअघि चिनियाँ पक्षले सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्तावित मस्याैदा नेपाली पक्षलाई प्रदान गरेको थियो। कार्यदलले त्यसमा विस्तृत अध्ययन गर्दै दुवै पक्षका लागि अनुकूल हुने विषय मात्र समेटेको हो।
गृह कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको सो मस्यौदा अनौपचारिक रुपमा चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले समेत अनुमोदन गरिसकेका छन्।
चिनियाँ पक्षले अनुमोदन गरे लगत्तै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद बैठकमा पठाइएको र दशैँविदा सुरू हुनुभन्दा अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट त्यो पारित भएको फरक-फरक उच्च स्रोतहरुले नेपालखबरलाई जानकारी दिएका छन्।
सन्धि मस्यौदामा के छ?
‘सन्धिका धारा–धारामा अलग–अलग गृहकार्य भएको छ। कुन बुँदा राख्दा त्यसको असर के हुन्छ भनेर आन्तरिक कानुन तथा बाह्य नीतिको आधारमा विश्लेषण गरिएको छ’, गृह उच्च स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘चीनसँग गरिने सुपुर्दगी सन्धिमा तिब्बती शरणार्थीको विषय आकर्षित हुने हुँदा त्यसमा सम्वेदशीलता अपनाइएको छ।’
सन्धि मस्यौदामा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र एवं कानुन मन्त्रालयका सचिव रहेकाे संयन्त्र समेत सहभागी थियाे। गृहकाे कार्यदलले तयार पारेकाे मस्याैदा सचिव समूहले सुपुर्दगी ऐन २०७० अनुकूल रहे-नरहेकाे जाँच गरेकाे थियाे।
‘मन्त्रालयहरुका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकमा चिनियाँ पक्षलाई हाम्रो सम्वेदनशीलता के हो भनेर बुझाउने काम भयो’, उच्च स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘तिब्बती शरणार्थीको सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुका हक सुरक्षित गर्ने प्रावधान सन्धिमा राखिएको छ।’
राजनीतिक विचारधारा एवं मृत्युदण्ड दिने अवस्थामा सुपुर्दगी हुन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
‘सन्धि मस्यौदामा जात, जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रियता वा राजनीतिक विचारधाराको आधारमा कुनै कसुर सम्बन्धमा कारवाही चलाइएको वा चलाइने सम्भावना भएमा त्यसमा सुपुर्दगी सन्धि आकर्षित नहुने भन्ने विषय उल्लेख छ’, उच्च स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘यो व्यवस्थाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको हक सुरक्षित गर्नेछ। यो मात्र होइन मृत्युदण्ड हुनसक्ने स्थितिमा पनि सुपुर्दगी हुन सक्दैन भन्ने विषय मस्यौदामा परेको छ।’
सुपुर्दगीको विषय मनासिब हो होइन भनेर अदालतले समेत बुझ्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग सहकार्य गरी नेपालले मानवीय हिसाबले तिब्बती शरणार्थीलाई शरण दिँदै आएको छ। शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको नेपालले उनीहरुलाई भारतसम्म जान दिने एवं अन्तर्राष्ट्रिय यात्रासहितका लागि कागजात बनाइदिने कार्य गर्दै आएको छ। तिनै कागजातका आधारमा तिब्बती शरणार्थीहरुको अध्ययन, रोजगारी चल्ने गर्छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन्।
नेपालमा पछिल्लो समय चीनको प्रभाव बढ्दै गएको र त्यसले यहाँ रहेका तिब्बती शरणार्थीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको अमेरिकाले स्पष्ट संकेत दिँदै आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तीन महिना अघि २०७६ असारमा सार्वजनिक गरेको ‘ट्राफिकिङ इन प्रिजन्स रिपोर्ट २०१९’मा नेपाल सरकारका नीतिका कारण करिब ११ हजार कागजात अभाव रहेका तिब्बती शरणार्थीले कानुनी रुपमा काम, अध्ययन, यात्रा र सार्वजनिक सेवा लिन कठिनाइ सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो।
युएनएचसीआर, अमेरिकी दूतावास, युरोपियन युनियनले चीनसँग गरिने सुपुर्दगी सन्धिबारे चासो व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो।
भारतसँग भन्दा एक कदम अगाडि
करिब १० वर्षको चर्चाबीच नेपाल–चीन सुर्पुदगी सन्धि हस्ताक्षरको अवस्थामा पुगेको हो। छोटो अवधिमै उत्तरी छिमेकीसँग सन्धि हुने तयारी भए पनि लामो समयदेखि चर्चामा रहेर पनि दक्षिणी छिमेकी भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि हुन सकेको छैन। दुई पक्षीय उच्च तहका बैठकहरुमा भारतले सुपुर्दगी सन्धिको मुद्दा पटक–पटक उठाउँदै आएको छ।
सन् २००५ मा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत गृहसचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्र बैठकमा सन्धि मस्यौदामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो तर त्यसपछि सो सन्धि अघि बढ्न सकेनँ। भारतको नयाँ प्रस्तावका कारण थप विवादमा पर्यो।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बखत २०६६ मा भारतले सुपुर्दगी सन्धिको नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यति बेला उसले तेस्रो देशका नागरिक समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने, हतियारधारी सशस्त्र सुरक्षाकर्मी एक अर्काको मुलुकमा बिना रोकतोक अनुसन्धानका लागि जान–आउन पाउने व्यवस्था सन्धिमा उल्लेख हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
सो प्रस्तावको नेपालमा कडा आलोचना भएपछि सन्धि अघि बढ्न नसकेको हो। त्यस किसिमको प्रस्तावले नेपालको सार्वभौमिकता समाप्त पार्ने भन्दै त्यतिबेला चर्को आलोचना भएको थियो।
सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि अनाैपचारिक रूपमा नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मीले अपराध एवं आतंकवादमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी एक-अर्का देशलाई जिम्मा लगाउँदै आएका छन्। अपराधी प्राप्त गर्ने देशका सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता अपराधीलाई ‘सीमा क्षेत्रमा पक्राउ गरेको’ भन्ने गरेका छन्। दुई देशबीच सन्धि नभएकाले यसमा बाध्यकारी नियम भने छैन।
प्रतिक्रिया