सभामुख पद फर्काउन नेकपासँग दुई उपाय

संसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै सभामुख पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेका छन्। संसदको आधिकारिक वेबसाइटबाट पनि कृष्णबहादुर महराको नाम हटाइएको छ।

यो सँगै कानुन निर्माणको शक्तिशाली थलो प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद आधिकारिक रुपमा रिक्त भएको छ।

यौन हिंसामा मुछिएपछि कृष्णबहादुर महराको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले उनलाई पद छोड्न आग्रह गरेको थियो। मंगलबार उनले त्यसैअनुसार राजीनामा दिएका थिए। बुधबार संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचना त्यसकै अन्तिम रुप हो।

संविधानको सोझो व्याख्या गर्ने हो भने कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि नेकपाले सभामुख पद गुमाएको छ। अब उसले सो पद पाउने छैन। तर राजनीतिमा संविधानको सोझो व्यवस्थासहित अरु आयामले पनि उत्तिकै अर्थ राख्छन्।

सभामुख पद रिक्त भइसकेको अवस्थामा अबको प्रश्न भनेको सभामुख को होला? कुन पार्टीको होला भन्ने नै हो।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ को उपधारा ४ मा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसदको अध्यक्षता गर्ने भन्ने उल्लेख छ। यसर्थमा अहिले प्रतिनिधि सभाको सर्वोच्च व्यक्ति उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे भएकी छिन्। तर यो स्थिति सधैँ रहने छैन, परिवर्तन हुनेछ।

मंसिर अन्त्य वा पुसको सुरुमा संसदको हिउँदे अधिवेशन आरम्भ हुनेछ। त्यसपछि मात्रै नयाँ सभामुखको चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। तर अहिलेदेखि नै संसदको सर्वोच्च पद सभामुखमा आफ्नो पार्टीको मान्छे कसरी पार्ने भन्ने जोडघटाउ भने सुरु भएका छन्।

परिवर्तित अवस्थामा सभामुख आफ्नो दलबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सत्तारुढ नेकपाले कानुनविद् तथा नेताहरुसँगको छलफललाई तीब्रता दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद–३ मा सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। यो व्यवस्थाको अभ्यास हुनुभन्दा अगाडि सभामुख कुन दलका प्रतिनिधि हुन् भन्ने जवाफ खोजिनेछ। यो किन गरिएको भने सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसर्थमा अब नेकपासँग सभामुख आफ्नो बनाउन दुई उपाय बाँकी देखिन्छन्।

पहिलो, उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाउनेः वर्तमान उपसभामुख तुम्बाहाम्फे नेकपाकै नेता हुन्। उनी उपसभामुख रहेकै अवस्थामा संविधानअनुसार नेकपाको सभामुख बन्न सक्ने अवस्था छैन। उनले राजीनामा दिएको अवस्थामा भने सभामुख, उपसभामुख दुवै पद खाली हुनेछन्। त्यसपछि दुवै पदमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा नेकपाले संसदको शक्तिशाली पद सभामुखमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउन सक्छ, जिताउन सक्छ।

तर यहाँ पनि कानुनी उल्झन देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ अनुसार उपसभामुखले सभामुख समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ। महराले पद त्यागेको अवस्थामा अहिले सभामुख नै छैनन्। यस्तो अवस्थामा कसलाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिने प्राविधिक अप्ठ्यारो यहाँनेर पनि छ। यद्यपि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङ यो ठूलो समस्या नरहेको बताउँछन्।

दोस्रो, संविधान संशोधनः नेकपाले जसरी पनि सभामुख पद आफूले राख्ने हो भने अर्को उपाय संविधान संशोधनको हो। नेकपासँग हाल संसदमा १७३ सिट छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ संख्या १८२ हो। संविधान संशोधन गर्न नेकपालाई ९ जना थप सांसदहरु आवश्यक पर्छ। सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी नेपालसँग संसदमा १७ सदस्य रहेका छन्। उसको साथ लिए सहजै संविधान संशोधन हुनसक्छ। यो अवस्थामा नेकपाले आफ्नै दलको उम्मेदवारलाई सभामुख बनाउन सक्छ।

तर यहाँनेर मुख्य सवाल भनेको समाजवादीले संविधान संशोधन गर्न नेकपालाई साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने हो। केही मुद्दालाई लिएर सो पार्टीले संविधान संशोधन माग गर्दै आएको छ। सरकारमा सामेल हुने सम्झौतामा समेत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उसले सर्त बनाएको थियो। तर नेकपाले त्यसलाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेको अवस्था छैन।

सायद यही भएर हुनुपर्छ नेकपा नेताहरु पहिलो विकल्पमा बढी इच्छुक देखिएका छन्। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङ उपसभामुखले राजीनामा दिन चाहे कानुनी व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्।

‘सभामुखले उपसभामुखलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएजस्तै उपसभामुखले पनि सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै राजिनामा दिन सक्छिन्’, नेम्वाङले नेपालखबरसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘उपसभामुखको राजीनामा संसद सचिवालयमा दर्ता हुन्छ, संसद अधिवेशन बसेको दिन संसदमा रहेका जेष्ठ सदस्यले उक्त राजीनामाको व्यहोरा पढेर सुनाउँछन्। यसअघि मैले र उपसभामुख ओनसरी घर्तीले एकैपटक राजीनामा दिएका थियौं।’

के छ सभामुख चयनको प्रक्रिया?
नयाँ सभामुख चुनावी प्रक्रियाबाट छानिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली परिच्छेद ३ को नियम ८ मा सभामुखको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा सभामुख चयनको कार्यविधि बमोजिम निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसदमा रहेका दलहरुबीच सहमति बन्नुपर्छ।

दलहरुबीच सहमति नजुटेको अवस्थामा त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने कानुनविद्हरु बताउँछन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता रामनारायण बिडारी दलीय सहमति नभएको अवस्थामा नयाँ सभामुखको चुनावी प्रक्रिया सुरु गर्दा समस्या आउन सक्ने बताउँछन्।

संसदको नियमावलीमा संसद अधिवेसनको सुरु र अन्त्य सभामुखबाटै गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। ठूला दलबीच सहमति नभएको अवस्थामा कानुनी जटिलता देखाएर अड्काउने काम हुनसक्ने उनी बताउँछन्।