युनिकोड
सडकमा गाई देखिनु पोखराको लागि मात्रै नभएर नेपालमै नौलो हैन। दुध दिइञ्जेल दुहुने र दुध दिन छाडेपछि सडकमा छाड्ने पोखरेलीको बानी नै हो। छाडा चौपायाले सडक दुर्घटना बढाएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ। पोखरा महानगरलाई गाई व्यवस्थापन चुनौतीको विषय हो। त्यसो त केहीअघि नेपालगञ्ज नगरपालिकाले नै गाई भीरबाट खसाएको काण्ड अझै सेलाएको छैन।
यही बीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले छाडा चौपायाको कारण दुर्घटना भए मालिकलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधानसहितको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ। विधेयकले पशुपंक्षीका कारण हुने दुर्घटनामा पशुधनीलाई पनि जरिवाना तोकेको हो। विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ।
छाडा पशुपंक्षीकै कारण सवारी दुर्घटना भएको खण्डमा पशुधनीले नै एक लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्ने गरी विधेयकको परिच्छेद ११ दफा १९४ को दण्ड सजायसम्बन्धी महलको उपदफा ६ मा व्यवस्था गरिएको छ। ‘दफा १५९ विपरीत घरपालुवा पशुपंक्षी सडकमा छाडी सोका कारण सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेका वा बाहिर रहेका मानिसको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो पशुपंक्षीको मालिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। विधेयकमा यो व्यवस्था भए पनि छाडा चौपाय कसको हो भन्ने चिनारी कसरी गर्ने भन्ने प्राविधिक तर जटिल प्रश्नबारे भने विधेयक मौन छ।
विधेयकमा चालक अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्ष कायम गराउँदै सो भित्र म्याद नविकरण गराउन र नगराए पाँचसय प्रतिशतसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी जेब्राक्रसबाहेक जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई १ सय जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ट्राफिक संकेत नमान्नेलाई पनि जरिवानाको व्यवस्था छ ।
सडकमा फोहोर फाल्नेलाई एक हजार रुपैयाँ, मिटरमा जान नमान्ने तथा मिटरको भन्दा बढि रकम लिएमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। विधेयकमा सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा बसेको मानिस दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा सवारी चलाउने व्यक्तिलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ बमोजिम सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ। ज्यान मार्ने मनसायले दुर्घटना गराएको खण्डमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय चालक अनुमतिपत्रले पनि गण्डकीमा मान्यता पाउने व्यवस्थासहितको यो विधेयकमा प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गरिएको छ। सो समितिको अध्यक्ष यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख रहनेछन्। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिले गराउने छ। जसमा अध्यक्ष, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरक्षक र यातायात व्यवस्था कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर सदस्य रहने प्रावधान छ। यो विधेयकलाई मंगलबारको प्रदेशसभले पारित गर्नेछ।
प्रतिक्रिया