युनिकोड
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुरा उठे पनि सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविण श्रेष्ठको म्याद थपबारे कुनै निर्णय भएन। मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले डीआईजी श्रेष्ठको म्याद थपबारे बैठकको अन्तिमतिर कुरा उठाएको तर निर्णय भने नभएको निवर्तमान श्रम मन्त्री विमल श्रीवास्तवले बताए।
यस्ता खालका निर्णय भए नभएको मन्त्रीहरुले पनि खासै थाहा पाउँदैनन्। मन्त्रीहरुले यसबारेमा कुरा भएन भने पनि एकै पटक माइन्युटमा लेखेर आएका घटना छन्।
भोलिपल्ट मंगलबार मध्यरात १२ बजेबाट उनको ४ वर्षे डीआईजीको कार्यकाल सकिँदैथियो। भोलिपल्टसम्म पनि श्रेष्ठ पक्षले लविङ नगरेका होइनन्। ब्याकडेटमा निर्णय गराउने प्रयास पनि निरर्थक बन्यो।
२५ वर्षे सेवाकै क्रममा रहँदा डीआईजीबाट घर जान नपरेको भए श्रेष्ठ आईजीपीको लाइनमा हुन्थे। तर श्रेष्ठले सरकारलाई रिझाउन सकेनन्। सशस्त्र प्रहरीका एआईजी र डीआईजीले सरकारलाई रिझाउन सकेभने थप एक वर्ष जागिरमा निरन्तरता पाउँछन्। रिझाउन नसक्नेहरु श्रेष्ठ जसरी नै ३० वर्ष पूरा जागिर खान नपाई घर फर्किनु पर्ने हुन्छ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार एआईजी र डीआईजीको कार्यकाल सकिए पनि सरकारले चाह्यो भने एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्छ। यसअघि यसरी नै म्याद थप गरेर दुई एआईजी र दुई डीआईजी अहिले पनि कार्यरत छन्। तर श्रेष्ठले त्यो शौभाग्य पाएनन्। अहिले बिदाइ हुन बाहिनी फर्किएका छन्।
गत वैशाख २० गते घर जान ठिक्क परेका दुई एआईजीको पदावधी सरकारले एक हप्ता पहिले नै एक वर्ष थप गरिदिएको थियो।
एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलले भइराखेको जागिर मात्रै जोगाएनन् भावी आईजीपीको बाटो पनि खुल्ला गरे।
यी दुई मध्ये एक जना आगामी चैत २८ गते पछि वैशाख २० गतेसम्मका लागि आईजीपी बन्ने छन्।
गत माघमा पनि सरकारले यसै गरी दुई डीआईजीको जागिर थप गरिदियो। डीआईजी मन्दीप श्रेष्ठ र खड्ग राईको एक वर्ष कार्यकाल थपियो। उनीहरुको किन थप भयो र प्रविण श्रेष्ठको किन थप भएन भन्ने प्रष्ट कारण नरहेको सशस्त्रका उच्च अधिकारी नै बताउँछन्।
'यहाँ राम्रो काम गरेका आधारमा थपिने होइन। गलत काम नै गरेर भएपनि जसले सत्ता रिझाउन सक्छ उसको जागिर थपिन्छ। जसले रिझाउन सक्दैन, उ घर जान्छ। सशस्त्रमा यही अभ्यास भइरहेको छ,' ती अधिकारी भन्छन्।
सत्ता रिझाउन नसक्दा २५ वर्षे सेवाकै क्रममा बिदा हुने अर्का डीआईजी हुन् सुरज श्रेष्ठ। उनको सरकारले कार्यकाल थप गरेन।
यस्तै अव्यवस्थाका कारण सशस्त्रमा न बढुवाको टुंगो छ, न त जागिरको। यसले संगठनको काम र अनुसाशनमा भन्दा पनि नेता रिझाउने प्रवृतिलाई बढवा दिने सुरक्षा अधिकारीहरुको बुझाई छ।
सशस्त्रका तल्लो तहमा बढुवा भद्रगोल छ। माथिल्लो तहमा जागिर थपको चटारो। १६ वर्ष पहिले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका छैठौं ब्याचका ९० जना अहिले पनि त्यही दर्जामा अड्किएका छन्। त्यसपछि ८ वटा ब्याच निरीक्षकमा भर्ना भइसके। उनीहरुको पनि माथि जाने बाटो बन्द छ।
खालीभएका कोटामा पनि समयमै बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन।
सशस्त्रमा तीन डीआईजी दरबन्दी रिक्त छन्। ८ एसएसपी, १७ एसपी र ५० डीएसपीको पनि दरबन्दी खाली छ। खाली दरबन्दीमा पनि सशस्त्रमा भर्ना भएकाहरु ओझेलमा परेका छन्। अहिलेसम्म कायममुकायम एसएसपीसम्म मात्रै सशस्त्रमा भर्ना भएको टोली पुगेको छ। त्यसभन्दा माथि प्रहरीबाट आएकै टोली जागिर थप्दै बसिरहेका छन्।
डीआईजीको खाली कोटामा पनि नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सईमा भर्ना भएर सशस्त्रमा समायोजन भएको टोली नै तमतयार छ। एसएसपीहरु कुमार न्यौपाने, कालिदास धौवजी, विदुर खड्का, प्रदीपकुमार पाल, लक्ष्मणबहादुर सिंह, कृष्णराज पाठक, भेषबहादुर शाह लगायत डीआईजीको दाबेदार छन्। उनीहरु सबै नेपाल प्रहरीको प्राविधिकबाट समायोजन भएका हुन्।
प्राविधिकलाई ल्याएर डीआईजी बनाउन लागेको भन्दै सशस्त्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
सिनियर डीआईजी मन्दीप श्रेष्ठ र खड्ग राई अवकास हुने र डीआईजी श्रेष्ठको पनि म्याद थप नभएपछि सशस्त्र प्रहरीका आगामी नेतृत्वमा राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतमबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले आगामी चैत २८ गते अवकास पाउँदैछन्। त्यसपछि तीन हप्ताका लागि केसी र पौडेल मध्यबाट आईजीपी बन्नेछन्। त्यसपछि उनीहरु दुवै ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश पाउने छन्। तीन हप्ते आईजीपीको नियुक्तीसँगै खाली हुने एआईजीमा जो जान्छ, उही आईजीपी बन्ने पक्का जस्तै हुनेछ।
उनीहरु मध्ये अर्याल अगाडि छन्। अर्याल आईजीपी भए पूरै कार्यकाल चलाउने छन् भने पौडेल र गौतम एआईजी बन्ने छन्।
यो पनि :
सशस्त्र प्रहरी बढुवामा तगारा बनेका यी चार अधिकृत
प्रतिक्रिया