अदालतबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई कडा जवाफ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसद् छलेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री बन्ने खोजेको आरोप लगाएपछि कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कडा जवाफ दिएका छन्।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाहिँ संसदको सामना गर्न नसकेर भंग गरेको बिर्सिएको कटाक्ष गर्दै आफूहरूको माग संसदको बहुमतबाट सरकार बन्नुपर्छ भन्ने रहेको बताएका हुन्।

‘प्रम ओलीले संसद् छलेर अदालतबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभएछ। तर संसदमा मेरो संख्या छैन भन्दै राष्ट्रपतिको सहयोगले प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाएको र संसदको सामाना गर्न नसकेर संसद् भंग गरेको बिर्सनु भएछ,’ डा. महतले सामाजिक सञ्जालमार्फत जवाफ दिएका छन्, ‘प्रतिपक्षको माग संसदको बहुमतले सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो।’

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर उनले यसअघि नै आफू प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेर पराजित भएकाले फेरि त्यही प्रक्रिया नदोहोर्याउने भन्दै संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। र, सोबमोजिम राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार पेस गरी प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गरिन्।

यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेको माधव नेपाल पक्षसमेत गरी बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा दाबीपत्र पेस गरेका थिए। तर केही घण्टा अघिसम्म आफूसँग बहुमत सांसद नरहेकाले विश्वासको मत नलिने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी गरेछन्, संसदीय दलको पत्र बुझाउँदै।

यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीसमेत २ जनाको दाबी परेकाले कानुन हेरेर निर्णय गर्ने बताइन् भने अन्ततः गत जेठ ७ गते राति दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न नसकिने विज्ञप्ति जारी गरिन्। र, लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसबमोजिम मध्यराति संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरिन्।

जसविरुद्ध देउवासमेत १४६ सांसदले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्। त्यसमा संसद् पुनःस्थापना गरी बहुमतका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। जुन मुद्दाको बहस संवैधानिक इजलासमा जारी छ।