मन्त्रालय भागवण्डासम्बन्धी कुरा नमिल्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) आज प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ।
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरत साहबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो।
माओवादीले दुईवटा मन्त्रालय मागेपनि सरकारले एउटा मात्र दिने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको माओवादी सांसद दिलीप साहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारसँग रहेको वाणिज्य तथा वातावरण मन्त्रालय सरकारले दिने भनेको थियो भने माओवादीले सरकारसँग बाँकी रहेको कानुन तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय पनि मागेको थियो। तर सरकारले अस्वीकार गरेपछि आजको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको हो।
सांसद साहले माओवादी सरकारमा नगएपनि केन्द्रमा बनेको कांग्रेस र जसपा उपेन्द्र पक्षसँगको गठबन्धनको कारण सरकारलाई समर्थन दिने बताए।
सरकारले कांग्रेससहित माओवादीलाई आजै सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको थियो। यद्यपि कांग्रेससँग सहमति भइसकेकाले तीन मन्त्रीलाई अहिले मधेश भवनमा सपथ ग्रहन गराउन लागिएको छ।
कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई भौतिक मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मा खानेपानी तथा सिँचाई र वीरेन्द्र सिंहलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी अहिले शपथ गराउन लागिएको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिले (बुधबार सँझ) शपथको तयारी गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउन ६ वटा मन्त्रालय टुक्र्याएर १० वटा बनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र वन, उद्योग, पर्यटन र वातावरण मन्त्रालय फुटाइएको छ।
प्रतिक्रिया