गण्डकी सरकारले पनि केन्द्रकै बाटो समात्ने संकेत

'आहा! आहा! हामी कम्युनिष्ट, जीवनमा धेरै हारको सामना गरियो। पाँच दलीय गठबन्धनको आक्रमणको हारले पनि कुनै तात्विक अन्तर पार्ने छैन। यो हार अलि रमाइलो प्रकारको पनि भयो। कांग्रेसको सरकार नबनाउँदा आफ्नो सांसद खारेज गर्नु इतिहासमा अनौठो मजाक भयो। इतिहासले अवश्य मूल्यांकन गर्नेछ। बागलुङ १ ‘ख’का सम्पूर्ण जनतामा तपाईंहरुको अभिमत विपरित जान सकिन। हजुरहरुको अभिमतलाई हार्दिक–हार्दिक अभिवादन।’

मातृ पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेशका सांसद कृष्ण थापाले आफूमाथि कारवाही गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्ति हो, यो। त्यसो त, पार्टीले आफ्नो सांसद पद खोसेपछि उनी चुप बसेनन्। न्यायालय गुहारे। सर्वोच्चले पद पुनर्बहाली गरिदियो।

‘चट्टानी अडान’ राष्ट्रिय जनमोर्चाको विशेषता हो। कार्यकर्ताको रुपमा थापा आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् तर पार्टीको निर्णय चाहिँ लत्याइदिए।

उनको यही अडानका कारण जनमोर्चा संसदीय राजनीतिमा अविश्वासिलो बन्न पुग्यो। नेपालखबरसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेका थिए,‘ २०५१ सालदेखि हामीले, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा भाग लियो, कुनैपनि सांसदले अहिलेजस्तो नालयक चरित्र देखाएकै थिएनन्। यिनीहरुको हविगत थाहा भयो, बिक्री भए।’

संघीयता जनमोर्चाको एजेण्डा हैन। २०७४ फागुन २२ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमै संघीयतालाई ‘हीराको सिक्रीले बाँधिएको भालु’को संज्ञा दिँदै उनै कृष्ण थापाले संघीयताको खिल्ली उडाएका थिए।

कृष्ण थापा अहिले पार्टीको लाइनभन्दा फरक देखिएका छन्। तर, उनकै कारण गण्डकी प्रदेश सभा विघटनको मुखमा पुगेको छ। घटनाले नाटकीय मोड नलिए गण्डकी संघीयतापछि विघटन हुने पहिलो प्रदेश सभा हुने पक्का पक्कीजस्तो भएको छ।गण्डकीका मुख्यमन्त्रीसामु जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। कृष्ण थापाको सांसद पद गएको भए विपक्षी मोर्चा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने हैसियतमा हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरिसकेका छन्।

कारण, ६० सदस्यीय सदनमा ५९ जना मात्रै सभासद हुँदा बहुमतको लागि ३० जना भए पुग्थ्यो। त्यो संख्या कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चा र जनता समाजवादीका २/२ जना जुटाउन विपक्षी तयार थिए। तर, थापा पुनर्बहाली भए।

उनले अहिले पनि मुख्यममन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै सघाउने बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीसँग एमालेका २७, स्वतन्त्र भनिएका दीपक मनाङे र थापासहित २९ सभासद छन्। सभामुख पूर्वमाओवादीका हुन्। उनी बहुमतको खेलमा सामेल हुन पाउँदैनन्।

मोर्चाबन्दीमै विपक्षीहरु
थापाको पुनर्बहालीपछि सोमबार बसेको जनमोर्चा संसदीय दलको बैठकमा पियारी थापा र खिमविक्रम शाही उपस्थित भए। उनीहरुले पार्टी केन्द्रको लाइनभन्दा बाहिर जान नसकिने र विपक्षी गठबन्धन बलियो बनाउने निर्णय गरेको छ।

माओवादी केन्द्रको सोमबारको बैठकले पनि स्थिति आफ्नो वशमा नभएको तर विपक्षी मोर्चालाई सक्दो बलियो बनाउने निर्णय गरिएको सभासद दीपक कोइरालाले बताएका छन्।

जनमोर्चा पार्टी एकातिर र सभासद अर्कोतिर हुँदा सदन कुसमयमै विघटनको मोडमा पुगेको स्वीकार्दै उनले भने,‘ सदनमा बहुमत जुटाउन संख्या नै चाहिन्छ, त्यो नभएपछि स्वभाविक रुपले डुंगा डुबेको हेर्न हामी बाध्य हुने अवस्थामा छौँ’, उनले भने, ‘यद्यपि, विपक्षी गठनबन्धमा बहुमत जुटाउने प्रयास भने जारी रहेको छ।’

माओवादी केन्द्रबाटै सभामुख बनेका नेत्रनाथ अधिकारीले सभामुखबाट राजीनामा दिएमा के हुन्छ भन्नेबारे समेत छलफल चलेपनि यही गर्ने भन्ने निर्णयमा माओवादी केन्द नपुगेको उनले बताए।

सभामुखले राजीनामा दिएमा उनी सभासद मात्रै रहने र मतदानमा सरिक हुन पाउने अवस्था आए त्यो बाटोमा जान सकिने माओवादीको धारणा छ।

जसपा विपक्षी गठबन्धनमै
सदन विघटनको मोडमा पुग्न थालेपछि विपक्षी गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि विवाद सुरु भयो।

जसपामा रहेका पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरुले विघटनभन्दा सरकारमा जान राम्रो हुने तर्क गर्न थाले। केही जातीय संघ/संस्थालाई प्रदेश सरकारले दिएको सहयोग र व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि यो सकार जोगाउनुपर्ने मत जसपाभित्र आएको स्रोतले बतायो।

गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज गणेशमान गुरुङले यो लाइनको नेतृत्व गरेका थिए। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा आए २ सभासदसहित बाहिरका १ जनालाई पनि मन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि नेताहरुले सत्तामा जान खुट्टा उचाल्ने वातावरण बनेको हो।

सत्तापक्षबाट यस्तो प्रस्ताव आएको सुइँको पाएपछि जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नभएको बताए।

लगत्तै जसपाका केही नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामप्रति नै असन्तुष्टि जनाए। यही उपक्रममा सभासद हरिशरण आचार्यले अकबरे सुनलाई कसी लगाउन नपर्ने र आफूहरु लोभीपापी नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाए।

तर, गण्डकी प्रदेशमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामा केन्द्रको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने अवस्थामै थिए।

विवाद बढेपछि सोमबार पार्टीको गण्डकी प्रदेश पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक नै बस्यो। बैठकले ओली प्रवृत्तिलाई मद्धत गर्न नसकिने र पृथ्वीसुब्बाले पनि ओली प्रवृत्ति नै देखाएकोले समर्थन गर्न नसकिने राय केन्द्रलाई पठाउने निर्णय गरिएको उपाध्यक्ष किरण थापाले बताए।

‘पृथ्वीसुब्बाको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन हुँदैन, विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउने प्रयत्न गर्ने हो’, उपाध्यक्ष थापाले भने,‘पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत पाउँदैनन्, मध्यावधिमा गयो भने पार्टी चुनाव लड्न तयार छ।’

बैठकमा ३ जनाले मात्रै गुरुङ सरकारलाई सहयोग गरेर मन्त्रिमण्डलमा जान पर्ने धारणा राखेका थिए।

फ्लोर क्रसको सम्भावना कायमै
मुख्यमन्त्रीको ताज पहिरिँदै गर्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘अल्पमतको अवस्था’बारे सायदै सोचेका थिए। ६० सदस्यीय सदनमा ३९ सिट आफ्नो पार्टी नेकपासँग, बाहिर रहेकामध्ये पनि ५ जना सभासद वामपन्थी विचारधाराका।

स्वतन्त्र दीपक मनाङेको नेकपा प्रवेशपछि त दुर्लभ ‘दुई तिहाइ’को सरकार। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता एउटा बर्खा पार लगाउन गोरु ‘परेली’ लगाएजस्तो पक्कै थिएन।

तर, जोड्नभन्दा फुट्न सजिलो मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीको पुरानो रोग बल्झियो। पार्टी फुट्यो, मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे/छन्।

बहुमत जुटाउन उनले संसदीय राजनीतिमा हुने सबैखाले ‘कार्ड’ तयार पारे। मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाए।

स्वतन्त्र भनिएका विवादास्पद छविका दीपक मनाङेलाई मन्त्री पद दिए। विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाबाट पार पाउन उनी अहिले पनि ती कार्ड खेल्न खोजिरहेका छन्।

उनको ध्यान यतिबेला जसपा र माओवादी केन्द्रमाथि रहेको छ। जसपा अडानमा टसमस नहुँदा जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही वा माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई मनाउने प्रयास सत्तापक्षबाट हुनसक्ने सम्भावना रहेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले नै स्वीकारेका छन्।

‘सत्ता हुनेले हरेक चाल चल्न सक्नेतर्फ हामी सचेत छौँ, अहिलेसम्म विपक्षी मोर्चामा फ्लोर क्रसको सम्भावना देखिएको छैन’, ती नेताले भने, ‘तर, सम्भावना नकार्न सकिँदैन।’

माओवादी भित्र हिजो रामबहादुर थापाको खेमामा रहेकाहरुको भित्री मनमा यही सरकार रहेपनि हुन्छ भन्ने छ।

उनीहरुले पार्टीको लाइनविरुद्ध जाने कृष्ण थापाकै बाटो रोजे भने गुरुङ सरकार बच्न सक्छ। तर, अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको यो सरकारले बहुमत शिद्ध नगरे उपधारा ५ आकृष्ट हुने र कसैले पनि बहुमत शिद्ध गर्न नसके उपधारा ७ अनुसार सदन विघटन र चुनावमा जाने सम्भावना नै बढी रहेको छ।