नागरिक समाजको अपिल : दोस्रो प्रतिगमनको प्रतिकार गर्न एकजुट बनौं

प्रतिनिधि सभाको पुनः विघटनलाई दोस्रो प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै नागरिक समाजले यसविरुद्ध सम्पूर्ण नागरिकलाई एक भएर प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ८ गते गराएको संसद् विघटन पुस ५ कै पुनरावृत्ति भएको नागरिक समाजको ठहर छ। यसविरुद्धको लडाइँमा ऐक्यबद्धता जनाउन नागरिक समाजले आम सर्वसाधारणलाई विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरेको हो।

अरुणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दिपेन्द्र क्षेत्री, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद पन्त, श्याम श्रेष्ठ र हरि रोकाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पुनः यस्तो प्रतिगमन कसैले गर्ने आँट नगरुन् भन्नाका लागि यसलाई असफल पार्न सबैमा अपिल गरेका हुन्।

‘लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरंकुशतन्त्रको आकांक्षाविरुद्ध नेपाली जनताले सधैँ साहसपूर्ण प्रतिकार गरेका छन् र यसलाई हमेसा पराजित गरेका छन्। अहिले फेरि हामी सम्पूर्ण नागरिक एकपटक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ। साथै, संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चीर–हरणको दुराग्रही प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ ताकि भविष्यमा यस्तो दुस्साहस कतैबाट हुन नसकोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरुप अल्पमतको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यकारी बुँदालाई बेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा ५ मा लैजाने उपक्रम, राष्ट्रपतिबाट कुनै एक सांसदको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन मात्र २१ घण्टाको म्याद दिइनु र आफ्नो पक्षमा बहुमत दाबी गरेका दुई समूहको हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई ‘दुवै पक्षको दाबी नपुगेको’ निर्णय गरिनु र मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टामै संसद् विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम हुन्।’

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण जनजीवन कष्टकर भइरहेका बेला संविधान र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संसदमा प्रहार गरेर जनतालाई सडकमा ओर्लिन बाध्य पारिएको नागरिक समाजको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरंकुशतन्त्रको आकांक्षाविरुद्ध नेपाली जनताले सधैँ साहसपूर्ण प्रतिकार गरेका छन् र यसलाई हमेसा पराजित गरेका छन्। अहिले फेरि हामी सम्पूर्ण नागरिक एकपटक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ। साथै, संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चीर–हरणको दुराग्रही प्रयत्नमा संलग्न हरेक व्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ ताकि भविष्यमा यस्तो दुस्साहस कतैबाट हुन नसकोस्।’