‘ताइवान रक्षा गर्न अमेरिकाले चीनमा परमाणु आक्रमणको योजना बनाएको थियो’

भियतनाम युद्धका बेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले लिएको रणनीतिबारे सन् १९७१ मा ‘पेन्टागन पेपर्स’ भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि चर्चित बनेका पूर्व सैन्य विश्लेषक डेनियल एल्सबर्गले नै हाल कथित गोपनीय दस्तावेजको केही अंश अनलाईनमा पोस्ट गर्दै अमेरिकाले ताइवानको विषयमा चीनमाथि परमाणु आक्रमणको योजना बनाएको दाबी गरेका हुन्।

सो दस्तावेजमा दाबी गरिएअनुसार अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारले त्यसबेला यो विश्वास गरेका थिए की परमाणु सम्पन्न तत्कालिन सोभियत संघले चीनलाई सहयोग गर्नेछ र त्यसका कारण ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुनेछ।

अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्समा छापिएको रिपोर्टअनुसार ताइवानको रक्षा गर्नका लागि अमेरिकी रणनीतिकार चीनसँग युद्ध गर्न पनि तयार थिए।

एल्सबर्गले जुन गोपनीय दस्तावेजको अंश हाल सार्वजनिक गरेका छन् त्यसका केही अंश भने सन् १९७५ मा पहिलोपटक सार्वजनिक गरिएको थियो।

९० वर्षका एल्सबर्ग सन् १९७१ मा निकै चर्चामा आएका थिए। उनले भियतनाम युद्धसँग सम्बन्धित एकदम गोप्य मानिएको दस्तावेज अमेरिकी संचारमाध्यममा लिक गरदिएका थिए, जसलाई पेन्टागन पेपर्स भनेर चिनिन्छ।

उनले द टाइम्ससँग भनेका छन् कि सन् १९७० मा ताइवान संकटसँग सम्बन्धित अमेरिकी गोप्य दस्तावेज उनले प्राप्त गरेका थिए। हाल अमेरिका र चीनबीच ताइवानको विषयमा तनाव बढिरहेका बेला एल्सबर्गले गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन्।

दस्तावेजका लेखकका अनुसार त्यस समय अमेरिकी हवाई सेनाका ज्वाइन्ट चिफ अफ स्टाफ जनरल नाथन ट्विनिङले स्पष्ट रुपमा भनेका थिए कि यदी आक्रमण हुन्थ्यो भने अमेरिकाले चीनको हवाई अड्डाहरुमा परमाणु हतियारले आक्रमण गर्ने थियो।

दस्तावेजमा ट्विनिङलाई उदृत गर्दै भनिएको छ–यदी यस आक्रमणबाट चीनको आक्रमण नरोकिए अमेरिकासँग चीनको भित्र सांघाईसम्म पुगेरै परमाणु आक्रमण गर्नुको विकल्प थिएन।

डेनियल एल्सबर्ग

तर यस विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावरले परमाणु हतियारको विकल्पमा पारम्परिक हतियारमा भरोसा गर्ने फैसला गरे।

सन् १९५८ को संकट तब समाप्त भयो जब चिनियाँ सेनाले ताइवानको नियन्त्रणमा रहेको द्विपमा तोप र बम आक्रमण रोकिदिए। सो क्षेत्र त्यसपछि च्याङ काई सेकको राष्ट्रवादी शक्तिलाई छाडिएको थियो।

चीनले ताइवानलाई आफू अधिनस्थ क्षेत्र मान्छ। अमेरिकाले सन् १९७९ मा चीनलाई देशको रुपमा मान्यता दिएको थियो, तर अमेरिकाले ताइवानलाई पनि आफ्नो महत्वपूर्ण सहयोगी मान्दै आएको छ।

भिन्दै राष्ट्र जसरी अमेरिकाले ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको छैन, तर एक कानुनअनुसार अमेरिका ताइवानको आत्मरक्षाको लागि सहायता प्रदान गर्न सक्दछ।

त्यो कानुन हो सन् १९७९ को ‘ताइवान रिलेसन्स एक्ट’, यो कानुनअनुसार अमेरिकाले ताइवानलाई भिन्दै राष्ट्र मान्ने छैन तर त्यस ऐनमा उल्लेख गरिएको छ कि,‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइवानलाई त्यस्ता रक्षा सेवाहरु त्यत्ति मात्रामा उपलब्ध गराउनेछ जुन ताइवानलाई पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता कायम गर्न सक्षम बनाउनेछ।’

चीनले ताइवानमाथि लगातार आक्रामक गतिविधि बढाएपछि हालै अमेरिकाले चीनलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको थियो।

चीन ताइवानलाई एक चीन नीतिअनुसार आफ्नो हिस्सा मान्दछ तर ताइवान आफू सार्वभौम राष्ट्र भएको बताउँछ।

चीन र ताइवान

सन् १९४९ मा चीनमा गृहयुद्ध समाप्त भएपछि नै चीन र ताइवानमा अलग–अलग सरकार छ।

चीनले लामो समयदेखि ताइवानको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। दुवैले प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन संघर्ष गरेका छन्।

पछिल्ला वर्षहरुमा तनाव झनै बाढेको छ। चीनले ताइवानलाई आक्रमण गरेरै कब्जा गर्ने बताउँदै आएको छ।

ताइवानले विश्वसामू आफू स्वतन्त्र राष्ट्र भएको भनेर औपाचारिक घोषणा गर्छ कि भनेर चीन चिन्तित बनेको छ।

त्यसकारण चीनले सैन्य कारवाही गरेरै ताइवान कब्जा गर्ने चेतावनी दिएको हो। यद्यपी ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इंग–वेनले दोहोर्याउँदै ताइवान पहिल्यैबाट स्वतन्त्र राष्ट्र भएको बताउँदै आएकी छिन्।

उनका अनुसार ताइवान एक सार्वभौम राष्ट्र हो जसका कारण ताइवानले आफू स्वतन्त्र राष्ट्र भएको घोषणा गरिरहनु पर्दैन।

ताइवानको आफ्नै संविधान छ। त्यहाँ लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनाव गरिन्छ र राष्ट्रपति चयन गरिन्छ।

यद्यपी चीनले ताइवानलाई आफूसँग समाहित गर्न बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्दैन।