युनिकोड
निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र नियमित रुपमा प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताव देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण बकानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधान छन्।
प्रतिक्रिया