युनिकोड
२०७७ जेठ ११ गते सुरु भएको गण्डकी सरकारको बर्खे अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट मात्र पारित गरेन, १४ वटा कानून पनि बनायो।
बर्खे अधिवेशन असोज २६ गते अन्त्य भएको थियो। सो अधिवेशनमा सत्ता र विपक्षीबीच राम्रै घम्साघम्सी पर्यो। नेपाली कांग्रेसले कोभिड–१९ को व्यवस्थानमा सरकार चुकेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरायो।
४ विषयलाई मुख्य बनाएर असार २३ मा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल नभएको भन्दै सदन अवरुद्ध गरियो। तर, साउन २२ मा सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।
विपक्षी यत्तिकैमा रोकिएनन्। कांग्रेस र जसपाले विशेष अधिवेशनको माग गरे। सोही माग अनुसार पुस २१ देखि माघ ६ गतेसम्म विशेष अधिवेशन बस्यो। विशेष अधिवेशनले ४ वटा साझा सहमतिको संकल्प प्रस्ताव पारित ग¥यो। संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र विशेष अधिवेशन माग भएको गण्डकीमा मात्रै थियो।
संयोग कस्तो भने, विशेष अधिवेशन माग्ने हैसियत यहाँको विपक्षीसँग मात्रै थियो र छ। कांग्रेसले संसदीय अभ्यासमा आफूलाई खरो उतारिरहँदा संसदको एउटा अधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने थियो। यही बाध्यकारी प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारले चैत २५ गते ७ औं अधिवेशन आह्वान गर्यो। अधिवेशनमा ४ वटा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचि तयार भयो।
तीमध्ये ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’मा छलफल चल्दाचल्दै अधिवेशन वैशाख ६ गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो। अधिवेशनको सुरुको दिनमा दलका शीर्ष नेताहरुले बोलेका थिए। बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विपक्षीप्रति बढी नै आक्रामक देखिए।
आफूविरुद्ध चलखेल भएको थाहा पाएका उनले कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारी मात्रै भनेनन्, वीपी कोइरालाको अवसान पनि सोही कारणले भएको जिकिर गरे। उनले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि बाँकी राखेनन्, माओवादी केन्द्रसँग पनि तीतो पोखे। सदनमा त्यसको कडा प्रतिवाद भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता कुमार खड्काले मुख्यमन्त्रीको भनाईको कडा शब्दमा निन्दा गरे।
बर्खे अधिवेशन अन्त्यसम्म दुई तिहाई बहुमतमा रहेको सरकार हिउँदे अधिवेशनमा आइपुग्दा ‘अल्पमत’मा पुगेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आएसँगै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना छँदै थियो।
सदन सुरु भएकै दिन माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुईजना मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि त्यो सम्भावना झन् बढ्यो। बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार बोलाइएको ‘सदन’ मुख्यमन्त्रीको लागि घाँडो सावित भयो। विपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भएपछि सरकारले बुधबार राति १२ बजे नै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदियो।
संसदको कुसमयमै अन्त्य गरेपछि गण्डकीमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिदिएको छ भने अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिदिएको छ। एकातिर अविश्वासको प्रस्ताव अर्कोतिर विशेष अधिवेशन मागपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाध्यकारी रुपले सदनमा उभिनु पर्ने भएको छ।
विशेष अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा उनले यसै पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ। दलहरुबीच देखिएको किचलोले संसद पंगु भएको छ। यो अवस्थामा बल चाहिँ मुख्यमन्त्रीकै कोर्टमा रहेको छ। उनले सदन अन्त्य सिफारिस गरेर परिआए आफू जे गर्न पनि तयार रहेको सन्देश दिएका छन्।
परिस्थिति काबु बाहिर गए उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उक्स्याएर प्रदेश सभा भंग गराउने र अर्कोतिर अविश्वासको प्रस्ताव छलेका उनले बहुमतको लागि अरु हतकण्डा अपनाउने सम्भावना बढेर गएको छ।
होला प्रदेश सभा विघटन?
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ।
यसको अर्थ संघीय सरकारले चाहेमा प्रदेश सरकार विघटन गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै आवश्यक परे प्रदेश सरकार भंग गराउने चेतावनी दिइसकेका छन्। प्रदेश सरकार भंग गराएमा त्यसको ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदित गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।
सो प्रस्ताव अनुमोदन भएमा उपधारा ४ अनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव हुनेछ भने अनुमोदन नभएमा सदन सुचारु रहनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार केन्द्रमै अल्पमतमा रहेकाले तत्काल प्रदेश सभा भंग हुने सम्भावन भने कम छ।
प्रतिक्रिया