नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) खारेज, एमाले–माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना गरिएको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं हाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनरवलोकन माग गर्दै आज (मंगलबार) सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
यसपछि नेकपा एमालेको ओली पक्ष झस्किएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् भने उनै पक्षका एमाले नेता शंकर पोखरेलले पनि प्रश्न तेर्स्याएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता पोखरेलले मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘क. प्रचण्ड, एकता जोगाउने प्रयासलाई तपाईंले उपेक्षा गर्नुभो। एकताको मर्मविपरीत अन्तरविरोधमा खेल्नुभो। अबचैं अदालतको दैलोमा किन?’
ओली पक्ष झस्किनुको कारण यस्तो छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि तत्कालीन नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएको थियो– प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूह। प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै सडकमा उत्रियो भने ओली समूह पनि आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षामा सभा गर्दै हिँड्यो।
तर विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। जसले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई खुसी बनायो।
यस क्रममा दुई पक्षबीच आफूलाई नेकपाको आधिकारिक पक्ष दाबी गर्न निर्वाचन अयोगमा आफ्ना विवरण पेस गर्ने प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको थियो। प्रचण्ड–नेपालसँग बहुमत सदस्य थिए भने ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए।
तर २ वर्षअघि ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा पहिले दर्ता आफ्नो नेकपाले मान्यता पाउनुपर्ने माग गर्दै हालेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २३ गते उनकै पक्षमा फैसला गर्दै प्रचण्ड–ओलीहरूको नेकपा खारेज मात्र गरेन, यसमा मिसिएका पहिलेकै दल एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापनासमेत गरिदियो। त्यसपछि स्वतः ओली बलिया भए अर्थात् संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष बने।
तसर्थ कथं फैसला पुनरवलोकन भयो र नेकपा पुनर्स्थापना भयो भने पुनः ओली कमजोर हुने निश्चित छ। यसैकारण ओली पक्षका निम्ति पुनरवलोकन चिन्ताको विषय बनेको हो।

प्रतिक्रिया