दुई दिने राष्ट्रिय भेलामा कार्यकर्ताको सहभागिताबाट नेकपा एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूह उत्साहित बनेको छ। सो समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आगामी कदमलाई हेरेर रणनीति तय गर्ने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–खनाल पक्ष अल्पमतमा रहेको संसदीय दलबाट आफूअनुकूल निर्णय गराउँदै कारबाही गर्न सक्ने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरुले कारबाहीबाट जोगिने कानुनी आधार पनि खोज्ने भएका छन्।
ओली पक्ष अन्यत्रभन्दा संसदीय दलमा बलियो छ। त्यसैले त्यहीँबाट ओलीले कारबाही सुरु गर्ने उनीहरुको आशंका छ।
‘खड्ग तलबाट प्रहार हुन्छ कि माथिबाट, त्यो हेर्न बाँकी छ,’ नेपाल समूहका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनी रुपमा त्यति अफ्ठ्यारो छैन। त्यसैअनुसार हाम्रो आगामी रणनीति बन्छ।’
भेलामा उपस्थित जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीले कारबाही गर्ने अवस्थामा कसरी जाने भनेर छलफलका क्रममा प्रश्न उठाएका थिए।
ती नेताका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ को पार्टी संगठनमा जाने हो भने ओली केन्द्रीय कमिटीमै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना थियो।
‘आफू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखेर ओलीले हतारहतारमा २३ जनालाई मनोनित गर्नु भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘उहाँले आफू अल्पमतमा पर्ने कमिटी स्वीकार्य नहुने पहिलेदेखि सार्वजनिक रुपमा भन्दै आउनु भएको हो।’
बुधबार भएको एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि गुटगत भेलामा सहभागी नहुन सांसदहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षले बालुवाटारमा २८ गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको र पूर्व माओवादीबाट एमालेमै रहेका २३ जनालाई मनोनयन गरेको बताएको छ। ओली पक्षले त्यसलाई विशेष बैठक भनेको छ।
सो निर्णयबाट असन्तुष्ट नेपाल–खनाल समूहले मंगलबार र बुधबार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना ग¥यो। जसमा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी ओलीले दिएका थिए।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेको कुनै भेला नभएको बताएका थिए।
त्यसका बाबजूद भेला आयोजना भयो। भेलामा आफूहरुले सोचेभन्दा बढीको सहभागिता भएको नेपालनिकट एक नेताले बताए।
‘छोटो समयको सूचना र अर्को पक्षबाट विभिन्न दबाबका कारण भेलामा देशभरबाट २ हजार कार्यकर्ता मात्र आउलान् भन्ने सोचेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, चार हजार कार्यकर्ता भेला भए। यसले उत्साहित बनाएको छ।’
भेलामा १० वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थिगयो। भेलाले तीन महिना देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, भेलाले फागुन २८ गतेको निर्णय खारेजी र २०७५ जेठ २ गतेको पार्टी संगठनलाई ब्युउँताउनुपर्ने माग पुरा नभए अध्यक्ष ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने बटमलाइन पनि तयार पारेको छ।
अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन्। बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे।
ओलीले भने गुटसँग कुनै प्रकारको सम्झौता र संवाद नगर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले नेपाल समूहलाई पार्टी विभाजन गरेर जाने मन भए राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा अनुकूल हुनेगरी संशोधन गरिदिने बताएका थिए।
सहभागीको सुझावको आधारमा राष्ट्रिय भेलाले १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ।
प्रतिक्रिया