युनिकोड
कोरोना खोपको लागि आवश्यक सहयोग गर्न दाताहरु राजी गराएर त्यससँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको छ।
खोपको लागि एडीबी तथा विश्व बैंक सहयोग गर्न इच्छुक रहेका छन्। अब त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया चाल्न अर्थमन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको हो।
कोरोना खोपको लागि सरकारले ४८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। त्यसको सहयोग गर्नको लागि दाताहरुसँग एक किसिमको सहमति भैसकेको अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानाकारी दिए।
उनका अनुसार अब त्यसको आवश्यक समन्वय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने छ।
उनले भने ‘दाताहरुले कस्ता खालका सर्त राखेर सहयोग गर्न सक्छन्। साथै स्वास्थ्लाई कुन समयमा कति सहयोग आवश्यक पर्छ, त्यसकोे प्रोजेक्ट वर्क गर्न हामीले स्वास्थ्यलाई पत्र नै लेखिसकेका छौं।’
वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समन्वय अर्थमन्त्रालयले गर्ने भएकोले अहिले कोरोना खोप छिटो र भरपर्दो रुपमा आवश्यक रहेकोले त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थले दिएको हो।
नेपाल सरकारले किनेर ल्याउने खोपको लागि दाताहरु सहयोग गर्न इच्छुक रहेको र अर्को कुरा सरकारले खोपको ग्राण्ड सहयोग नै पनि आउने आशामा छ। भारतले एक चरणको १० लाख डोज ग्राण्ड सहयोग पठाईसकेको छ र अन्य देशसँग पनि त्यसको आशा सरकारले राखेको छ।
सो भन्दा बाहेक नेपाललाई आवश्यक खोप कहाँबाट कति ल्याउने र कुन देशबाट ल्याउने बारेको आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने छ। त्यसको लागि आवश्यक रकम दातासँग उठाउने छ। त्यसको प्रोजेक्ट वर्क अहिले स्थास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक र चालकहरु, एम्बुलेन्स तथा शव वाहनका चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचार सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयम्सेवक, शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष खटिने व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेवक तथा सेविका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश विन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारी, वृद्धा आश्रममा रहेका व्यक्ति, हेरचाह तथा व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी, जेलमा रहेका कैदी तथा सुरक्षाकर्मीलाई खोप दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया