युनिकोड
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै १२ जना निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गर्दै मंगलबार निवेदन दिएको अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हामी १२ जनाले आज सो रिटमाथिको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छौं’, सापकोटाले भने।
संविधानको धारा १२८ अनुसार सो सुनुवाइ माग गरिएको उनले बताए।
सो मुद्दाको भोलि (बुधबार) देखि बहस हुनेछ। भोलिको बहसमै वृहत पूर्ण इजलासको माग हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही दिन राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदाललतमा मुद्दा परेको हो।
उक्त मुद्दा हेर्नको लागि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर राणाले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया