ओली-प्रचण्ड आ-आफ्नै दाउमा

सत्तारुद दल नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि तीन दिनका लागि स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति खोज्ने भन्दै बैठक पछि सारिएको हो।

पार्टीको सचिवालयमा पेस भएको प्रचण्डको प्रतिवेदन र त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको जवाफी प्रतिवेदन छलफलका लागि स्थायी समितिसम्म पुगेको छ। पुस १ गतेदेखि ती प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु गर्ने तयारी छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म बैठकमा छलफल नै नगरी कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमति गरेर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न चाहेका छन्। ओली सकभर स्थायी समितिमा पेस भएका प्रतिवेदन फिर्ता गराउने योजनामा छन्। त्यसका लागि उनले प्रचण्डसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सकभर बढी समय लिएर आफूलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास जारी राखेका छन्।

यसअघिको मंसिर २१ गतेको बैठकमा सहभागी नभएका ओलीले आइतबारको स्थायी समिति बैठक बालुवाटारमा राखेर तीन दिन बैठक स्थगित गराउन सफल भए। मंसिर २१ गते बसेको बैठक पनि ओलीसँग सहमतिको लागि औपचारिक अनौपचारिक छलफल गर्न भन्दै एक हप्ता स्थगित गरिएको थियो।

आइतबार बसेको स्थायी समितिको बैठकलाई केही दिन स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री र महासचिवले एकदुई दिन बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गरौं भन्नुभएको छ,’ बैठकमा प्रचण्डलाई आएको प्रस्ताव उधृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘सहमति जुट्छ भने एकदुई दिन बैठक सारेर भएपनि सहमति जुटाउने कोसिस गरौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक सारेर सहमति खोज्ने प्रस्ताव आफू निकट स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङमार्फत प्रचण्डलाई पठाएका थिए।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन सहमतिको गृहकार्य गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यही भएर पनि स्थायी समितिको बैठक कम्तीमा तीन दिन सार्न प¥यो,’ आइतबार बिहान कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका नेम्वाङले प्रचण्डलाई प्रस्ताव राखेका थिए।

आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल नहुने र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमानसिं लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित गर्ने जानकारी पाएपछि मात्र ओली सहभागी भएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्।

‘उहाँले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने बैठकमा सहभागी हुन्नँ भन्नुभएको छ, अन्य विषयमा छलफल हुँदा बैठकमा आउनुहुन्छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने।

आइतबारको बैठकमा ओलीले कुनै धारणा नराखेको उनले बताए।

‘प्रधानमन्त्री बैठकमा त आउनुभयो तर, बोल्नुभएन,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने।

ओलीको यो शैलीलाई भने प्रचण्डपक्षले उनको रणनीतिक चालका रुपमा लिएका छन्।

ओलीले अलमल्याउने रणनीति अख्तियार गरेपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले पनि पार्टी बैठकलाई संसद् अधिवेशन सुरु नहुन्जेलसम्म तन्काउने मनसाय देखाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा जुनसुकै बेला जस्तो पनि कदम चाल्न सक्ने भएकोले त्यसलाई रोक्न संसद् आवश्यक पर्ने उनीहरुको बुझाइ छ। त्यसैले उनीहरु स्थायी समितिपछि केन्द्रीय समितिको बैठकपनि राख्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि यी प्रतिवेदनहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लैजाने निर्णय भइसकेको छ। पुस ५ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ।

‘सहमतिको लागि अधिकमतम प्रयास गर्ने, सहमति नजुटे लोकतान्त्रिक विधिबाट जारी विवाद समाधान गर्छौं,’ प्रचण्ड–नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले भने, ‘जति ढिलो गरेपनि निर्णय गर्ने हामीले नै हो।’

ओलीनिकट एक नेताले भने केही दिन बैठक सारेर सहमति गर्न खोज्नुलाई अनावश्यक अर्थमा लिनु नहुने बताए।

‘पार्टी एकता गर्दाको मूल स्पिरिटलाई बिर्सेर उहाँहरु (प्रचण्ड–नेपाल) बहुमतीय प्रणालीतिर जानुभएको छ,’ ओली निकट ती नेताले भने, ‘हामी ढिलो गरेर भएपनि सहमति कायम गरी पार्टीलाई दुर्घटनाबाट बचाउन चाहन्छौं।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने पार्टी निर्णयलाई वैधानिकता दिन पनि संसद् अधिवेशनको प्रतीक्षामा छ।

‘कतिपय कुरा छिनोफानो गर्न पनि संसदमा पुग्नैपर्ने हुन्छ, त्यो कहिले चल्छ थाहा छैन,’ नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘पार्टीभित्र उठेको कुरा संसदीय दलमा पनि उठ्छ। प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने कदम रोक्न पनि संसद चाहिन्छ। हाम्रो जोड त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने पनि हो।’