युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिकाे विवाद अहिले स्थायी समितिमा पुगेको छ। १५ दिनको अन्तरमा पेस भएका यी दुई प्रतिवेदनले उत्पन्न गरेको विवाद सचिवालयले समाधान गर्न नसकेपछि स्थायी समितिमा पुगेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनलाई ‘आरोपपत्र’ को संज्ञा दिँदै स्थायी समिति बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्। प्रचण्डसहित सचिवालयका अधिकांश नेताहरु भने दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
स्थायी समितिले पनि त्यसउपर कुनै निर्णय गर्न नसके दुवै प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पुग्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सके स्थायी समितिमै आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर प्रचण्डको प्रतिवेदन असफल तुल्याउने, नसके कसैको पक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेको एक नेताले बताए।
दुवै प्रतिवेदनमाथि मंसिर २८ गते बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने कसरत थालिसकेका छन्। त्यसका लागि उनले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुसँग तीव्र रुपमा छलफल चलाएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थायी कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन कोसिस गरिरहनु भएको छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘बहुमत जुट्ने अवस्था नभए उहाँ स्थायी समितिको बैठकमै आउनुहुन्न।’
यदि यो उपायले काम नगरे ओलीले अर्को विकल्पमा पनि गृहकार्य गरिरहेका छन्। त्यो विकल्प हो– तीनै पक्षमा रहेका मध्यमार्गी धारका नेताहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउने।
‘मध्यमार्गी धारका नेताहरु बैठकमा बोल्दा पार्टी एकतालाई जोगाउन दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने, प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनीहरुले राख्न सक्छन्,’ प्रचण्ड–नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वमाओवादी खेमाका पाँच नेताहरुले आफूलाई त्यो कित्तामा उभ्याएका छन्। आफूहरुले पार्टी एकताको रक्षा गर्न चाहेको उनीहरुको दाबी छ। उनीहरुको समूहमा अझै केही स्थायी समिति सदस्य थप हुने ती नेताले बताए।
‘आफ्नो पक्षमा बहुमत नहुने भएपछि कसैको पक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने गरी कोसिस भइरहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘बैठक बस्न अझै पाँच दिन छ, यसै भन्न सकिदैँन।’
यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि ४४ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ।
बैठक अघि सहमतिको प्रयास पनि जारी राखिएको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति भने नजुटेको स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले बताए।
‘आन्तरिक रुपमा त्रिपक्षीय छलफल भइरहेको छ, सहमति कायम गराउने कोसिस जारी छ,’ नेम्वाङले भने, अहिलेसम्म सबै लागेका छौं, एकठाउँमा पुर्याउन प्रयास भइरहेको छ।’
आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि एकहप्ता स्थगित गरिएको छ। अगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत सहभागी गराउने प्रयत्न पनि जारी छ।
फेरि आउन सक्छ, प्रस्ताव फिर्ता र कार्यदल गठनको प्रस्ताव
स्थायी समितिको बैठकले दुवै प्रतिवेदन फिर्ता गरेर त्यसमाथि छलफल गर्न एउटा कार्यदल बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ।
यसअघि साउन ३१ गते पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न स्थायी समितिले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा भदौ २६ गतेको स्थायी समिति बैठकले ओली र प्रचण्डबीचको कार्यविभाजनबारे व्याख्या गरेर वैशाखदेखि जारी विवाद हल गरेको थियो।
त्यस्तै खालको सहमति फेरि हुनसक्ने सम्भावना जीवित रहेको नेम्वाङ बताउँछन्।
‘यसअघि स्थायी समितिले सहमतिको दस्तावेज पास गरेको थियो। स्थायी समिति आफ्नो सहमतिको अडानबाट पछि हट्न सक्दैन,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसैको वरिपरि रहेर सो कमिटीले केही गर्न सक्छ। फेरि यो एउटा अवसर हो, यसमा यताउता भयो भने पार्टी एकतामै असर पर्छ।’
प्रचण्ड निकट स्थायी समिति सदस्य मात्रिका यादवले भने स्थायी समितिमा कार्यदल बन्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए।
‘सचिवालय बैठकमा राखिएको प्रस्ताव बहुमत सदस्यले खारेज गर्नुभएको थियो, अब फेरि कार्यदल केका लागि?’ यादवले प्रश्न गरे, ‘यसअघि कार्यदलले गरेको निर्णय पार्टीमा लागू किन भएन?’
उनले स्थायी समितिमा केही दिन दुवै प्रतिवेदनमा छलफल भएर केन्द्रीय कमिटीमा जाने बताए।
‘यसअघि लिखित डकुमेन्ट पार्टी कमिटीमा पेस भएको थिएन र कार्यदल बनाएर हल गरियो,’ यादवले भने, ‘अहिले त कमिटीमा छलफलमा गइसकेको डकुमेन्ट अब कमिटीबाटै किनारा लाग्छ, कार्यदल बनाएर बीचमै छोड्न नमिल्नुपर्ने हो।’
प्रतिक्रिया