युनिकोड
कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न भनी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई काठमाडाैं बाेलाए।
तर साे विवाद सुल्झाउनुपर्ने अध्यक्षद्वयबीच नै साेहि विषयलाई लिएर मतभिन्नता बढ्याे।
केन्द्रका नेताहरुबाट विवाद सुल्झिनुका साटाे बल्झिएपछि सो प्रदेशमा कात्तिक ७ गतेका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पक्षले बोलाएको संसदीय दलको बैठक नरोकिने बताएका छन्। उनीहरुले साेहि बैठककाे प्रक्रियबाटै अविश्वास मतकाे विषय टुङ्गय्याउने दाबी गरेका छन्।
नेकपाका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ जना नेकपा सांसदहरुले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न कात्तिक ७ गते बैठक डाकिएको हाे।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने असन्तुष्ट समूहमध्येको एउटा पक्ष सो प्रक्रियाबाट पछि हटेपछि सो प्रस्ताव निस्तेज भएको छ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय असन्तुष्ट सांसदसँग समझदारी गरेपछि मुख्यमन्त्री पक्षले सोहि रणनीतिअनुरुप कात्तिक ७ गते बैठक डाकेको हो।
अविश्वास प्रस्तावबाट नेपालपक्ष हट्ने समझदारी भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सो समुहका कुर्मराज शाहीलाई सचेतक तोकेका थिए। त्यसैगरी उनले साेहि समुहबाट मन्त्रीसमेत बनाउने प्रतिबद्धता गरेर आफूविरुद्धकाे अविश्वासकाे मतलाई असफल बनाएकाे बताइएकाे छ।
कर्णालीमा शाहीविरुद्ध मुख्यत: प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले नेपालनिकट सांसदहरुकाे सहयाेगमा अविश्वासकाे मत ल्याएका थिए।
मुख्यमन्त्रीले आफूविरुद्ध अविश्वास मत दर्ता गर्ने प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई मुख्य सचेतकबाट हटाएका थिए।
‘कर्णालीको समस्या हामीले सिर्जना गरेका हौं, कात्तिक ७ गते अविश्वास प्रस्तावको विषयमा छलफल गर्छाैं,’ काठमाडाैंमा रहेका एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘बैठक बस्नकै लागि मात्र हामी यहाँ बसेका छौं, नत्र दसैँको बेलामा निर्वाचन क्षेत्र गइसकिन्थ्यो।’
मुख्यमन्त्री शाहीनिकट अर्का एक सांसदले पनि ७ गतेको लागि निर्धारित बैठक कुनै हालतमा नरोकिने बताए।
‘७ गतेको बैठक बस्छ,’ ती सांसदले भने, ‘अहिले रोक्नुपर्ने त्यस्तो कुनै निर्देशन माथिबाट आएको छैन, आएपनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भएकोले त्यसको अभ्यास हुन्छ।’
अर्का एक सांसदले बैठकमा तीनवटा विषयमाथि छलफल हुने बताए।
‘संसदीय दलका नेताले दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक नयाँ नियुक्ति गरेको बारेमा दललाई औपचारिक जानकारी गराउने, अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने सांसदहरुको संख्या बहुमत रहेकोले सो विषय स्वतः असफल भएको प्रमुख सचेतकले संसदीय दललाई जानकारी गराउनेछन्,’ ती सांसदले भने, ‘र, कर्णाली प्रदेशमा सहमति र सहकार्यका आधारमा समस्या समाधानको लागि केही नयाँ योजनाका (मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लगायत) प्रस्ताव गरिनेछ।’
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच मंगलबार विहान भएको छलफलमा कुनै सहमति नभएको प्रदेश सांसद कुर्मराज शाहीले बताए।
‘दुबै अध्यक्षबीच आज छलफल भएपनि कुनै निर्णय भएको जानकारी आएको छैन,’ शाहीले नेपालखबरसँग भने, ‘सहमति भएको होइन, सामान्य छलफल भएको रहेछ, छलफल भएका विषयलाई टिपेर राखिएकोमा त्यसैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बाहिर ल्याइयो।’
उनले चार बुँदे सहमति भएको कुरा साँचो नभएको बताए। ‘यदि त्यस्तो भएको भए त दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित औपचारिक सार्वजनिक हुन्थ्यो नि,’ उनले भने।
याे पनि: कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले गरेका निर्णय बालुवाटारबाट बदर, अध्यक्षद्वयका यी चार निर्णय
मुख्यमन्त्री शाहीनिकट एक सांसदले पनि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच कुनै सहमति नजुटेको दाबी गरे।
‘छलफल भएपनि टुंगो लागेको रहेनछ,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले सबै प्रक्रिया रोकेर पहिलाकै अवस्थामा लैजाउँ भन्नुभएछ, तर, प्रचण्डले निर्णय भएका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जाँदा राम्रो हुने बताउनुभएछ।’
उनका अनुसार प्रचण्डले ती विषय हेरफेर गर्ने भए पनि नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘आफूलाई लागेको फटाफट हेरफेर गर्ने अरुलाई लागेको हेरफेर गर्नै नदिने कुरा भएन भन्ने उहाँ (प्रचण्ड) को कुरा छ,’ उनले भने।
ती सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशमा आफूनिकट पक्ष अल्पमतमा परेपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने कोसिस गरेको दाबी गरे।
‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)को समेत संलग्नतामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मुख्यमन्त्री हटाउने गेमप्लान अल्पत्र परेपछि पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने कोसिस भइरहेको छ,’ प्रचण्डनिकट ती सांसदले थपे, ‘उहाँको पक्षमा बहुमत पुगुन्जेल केन्द्रमा बोलाइएन, बहुमत अर्को टीममा पुग्नेवित्तिकै केन्द्रबाट हस्तक्षेप भयो र काठमाडौं बोलाइयो र पहिलेकै स्थितिमा राखौं भन्ने प्रस्ताव आइरहेको छ।’
ओली र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा कुनै सहमति जुटेकोबारे जानकारी नआएको र छलफलकै क्रममा रहेको सन्देश पाएको अर्का सांसद कुर्मराज शाहीले बताए।
प्रदेशको स्वायत्त अधिकारका विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको जानकारी आफूहरुले पाएको शाहीले बताए।
असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र पुर्वमाओवादी केन्द्रका तीनसहित १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा संसदीय दलमा दर्ता गराएका थिए।
त्यसपछि सो विषयमा छलफल गर्न प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले असोज २७ गते दलको बैठक बोलाएका थिए।
तर, मुख्यमन्त्री शाहीले त्यही दिन बेलुका प्रमुख सचेतक शाहलाई हटाएर सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको निर्णय सार्वजनिक गरे। नयाँ प्रमुख सचेतक नेपालीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने नयाँ मिति कात्तिक ७ गते तोकिदिएकी थिइन्।
असोज २६ गते अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका ७ जना वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु सो प्रस्तावबाट पछि हट्ने निर्णय गरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेमै विभाजन आएको हो।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले उनीहरुलाई सबै गतिविधि बन्द गरेर काठमाडौं आउन आदेश दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका सहइन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवलगायत केही सांसदहरुबीच अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन।
बरु प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशको आफ्नो छुट्टै अधिकार नहुने भन्दै प्रदेश संघकै प्रादेशिक युनिट रहेको भन्दै केन्द्रको निर्देशनबिना कुनै निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिएका थिए।
याे पनि:
- कर्णाली प्रदेशबारे बालुवाटारपछि खुमलटारको अर्को विज्ञप्ति : भ्रममा नपर्नुहोस्
प्रतिक्रिया