युनिकोड
सबैभन्दा ठूलो पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले बिहीबारदेखि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन्। संकटको समयमा अर्थमन्त्री भएका उनका लागि यो जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
यतिबेला आर्थिक वृद्धि करिब शून्य छ। वस्तु खपत कमजोर बन्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्नुबाहेक अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकांक सकारात्मक छैनन्। हरेक क्षेत्रले अहिले राहत र सहुलियत मात्रै खोजिरहेको छ। त्यसको दायित्व सीधै अर्थ मन्त्रालयमा छ। तसर्थ यो कार्यकाल उनका लागि सजिलो रहने छैन।
कोरोनाका कारण माघ १४ गते चीनले नेपाल तर्फको नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेलादेखि नेपालमा कोरोनाको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव देखिन थालेको थियो।
नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गर्यो। त्यसपछि अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्थतन्त्र सुधार गर्नेगरी आउने धेरैले आशा गरेका थिए। त्यसैअनुसार निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरुले मागको सूची नै अर्थमन्त्रालयमा पेस गरेका थिए।
तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले त्यस किसिमको बजेट ल्याउन सकेनन्। सरकारसँग स्रोत सिमित थियो। तालमेल मिलाउन खतिवडालाई निकै मुस्किल पर्यो।
राहतको प्याकेज ल्याउन नसकेको भन्दै उनको आलोचना भयो। यद्यपि, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमा आएको मौद्रिक नीतिमार्फत उनले निजी क्षेत्रको माग केही हदसम्म पुरा गर्ने वातावरण बनाए।
पौडेलले तत्काल स्रोतको तालमेल मिलाउनुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले आलोचना पनि खेप्न परेन। उनलाई चुनौती छ त केवल खतिवडाले लिएको नीति कार्यन्वयन गर्न।
पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कात्तिकमा उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए। त्यो पनि संकटकै समय थियो। २०७२ वैशाखमा भूकम्प गएको थियो, जसले १४ वटा जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। लगत्तै भारतले महिनौँ अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो।
त्यतिबेला सरकारको मुख्य चुनौती पुननिर्माण थियो। त्यसको लागि स्रोत खोज्नु सरकारको पहिलो दायित्व थियो। तर, उनका पूर्ववर्ती अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सफलतापूर्वक दाता सम्मेलन गरे। धेरै रकम जित्ने निश्चित भयो।
त्यसबेला पौडेल आर्थिक आधार तयार भइसकेपछि अर्थमन्त्री बनेका थिए। यसअर्थमा उनी भाग्यमानी अर्थमन्त्री रहेको अर्थविद् डा. केशव आचार्य बताउँछन्।
तर, अहिलेको परिवेश त्यतिबेलाको भन्दा जटिल छ।
‘भूकम्पले १४ जिल्ला मात्रै प्रभावित भएको थियो अहिले कोरोनाले पुरै देश प्रभावित छ। हरेकको जीवन प्रभावित बनेको छ,’ आचार्यले भने, ‘विश्व बैंकले १ प्रतिशत पनि आर्थिक वृद्धि नहुने बताइसकेको छ। यसरकारणले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो।’
कोरोना संकट कहिलेसम्म लम्बिन्छ, स्पष्ट नहुँदा झनै मुस्किल हुने उनले बताए।
भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा इतिहासकै ठूलो राजश्व चुहावट भएको सरकारी अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन्।
त्यो समय राजश्व कार्यलयमा रहेका हाल अर्थमन्त्रलयमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यो बेला हरेक वस्तुको अभाव थियो। त्यसकारणले गर्दा इन्धनसहित हरेक वस्तु राजश्व छली भएर आयात गरिएको थियो। जसलाई सरकारले बेवास्ता गरेको थियो।’
महत्वाकांक्षी बजेट, खर्च कमजोर
पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ल्याएको बजेटलाई महत्वाकांक्षी भन्ने गरिन्छ। सो वर्ष उनले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याएका थिए। कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्धभत्ता दोब्बर वृद्धि गर्नुका साथै सांसद विकास कोषको रकम समेत बढाएका थिए।
तर उनले ल्याएको त्यतिबेलाको बजेटको खर्च कमजोर रह्यो। सो बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकार परिवर्तन भएपछि कृष्णबहादुर महराले पाएका थिए। पौडेलले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँमध्ये २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।
अवसर
पौडेललाई त्यो छाप मेटाउने अवसर आएको अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ।
‘त्यसबेला खर्च कमजोर रहेको असफलताको छाप मेटाउने अवसर पौडेललाई अहिले आएको छ,’ आचार्यले भने, ‘खर्च पुनरवलोकन आयोगले एक प्रतिवेदन दिएको छ। डा. डिल्लीराज खनालको अगुवाइमा बनेको प्रतिवेदनले चालू खर्च घटाई पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने उपाय दिएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके उनी सफल पनि बन्ने छन्।’
प्रतिवेदनले अहिलेको अवस्थामा चालू खर्च ४ खर्ब घटाउन सकिने उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सके कम्तीमा पनि पौडेलले २ खर्ब घटाउन सक्ने आचार्य बताउँछन्।
पौडेलका लागि अन्य पक्ष पनि सहज रहेको आचार्यको विश्लेषण छ।
‘एक त उनी प्रधानमन्त्रीको विश्वास पात्र हुन्, पहिला अर्थमन्त्री भएकोले अनुभव पनि छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्न सक्छन्। यसअघि मन्त्री खतिवडा राजनीतिक रुपमा कमजोर भएकैले उनले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै आलोचित भएका थिए।’
प्रतिक्रिया