युनिकोड
केहि दिनयता मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी तीब्र पारेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका केहीलाई भने निरन्तरता दिने भएका छन्।
यसरी निरन्तरता पाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट रहेका छन्।
नेकपाभित्र आन्तरिक शक्ति संघर्ष चर्कंदा प्रमुख नेताहरुले नै आफूलाई एक्ल्याएर संकटमा पारेका बेला साथ दिएको भन्दै ओलीले थापा र भट्टलाई पुनर्गठित टिममा समेत सामेल गराउने मनस्थिति बनाएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टी दुवै राम्रोसँग नचलाएको भनी पार्टीको सचिवालय र स्थायी समितिमा उनको राजीनामा माग भएको थियो।
त्यतिबेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल तथा माधवकुमार नेपाल, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिँदा थापा र भट्टले भने ओलीलाई साथ दिएका थिए।
भट्टले सार्वजनिक रुपमै ओलीको समर्थन गरेका थिए भने थापाले मध्यमार्गी रणनीति अपनाउँदा ओलीलाई केहि राहत भएको थियो।
पुनर्गठन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अझै ठोस सहमति जुट्न नसक्दा सो विषय टुंगिन सकेको छैन।
बिहीबारदेखि लगातार पाँच दिनसम्म दुई अध्यक्षबीच यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर, कति मन्त्री हटाउने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमा अझै समझदारी जुट्न सकेको छैन।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन कुन मोडेलमा गर्ने? अहिले भएका सबैलाई हटाएर नयाँ लैजाने कि दुई वर्ष पुगेका मात्र हटाएर त्यसमा थप नयाँ पठाउने वा रिक्त रहेको मन्त्रालयमा मात्र थप गरेर जाने? भन्ने बारेमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुटेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले भएकामध्ये थापा र भट्टलाई नहटाउने पक्षमा भने अडिग रहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ।
थापा मन्त्री भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ भने भट्ट गत मंसिरमा मात्रै पुनर्गठनका बेला समेटिएका हुन्।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवको मन्त्रालयको जिम्मेवारी भट्टले पाएका थिए। उनी मन्त्री भएको पनि १० महिना पुगेको छ।
जुन मोडेलबाट पुनर्गठन गरिएपनि थापा र भट्ट भने पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा पनि समावेश गरिने ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ।
गृहमन्त्री थापा नेकपाका सचिवालय सदस्य हुन् भने उद्योगमन्त्री भट्ट स्थायी समिति सदस्य हुन्।
नेताहरुका अनुसार सचिवालय बैठकमा थापाले धेरै पटक महत्वपूर्ण मौकामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा धारणा राख्ने गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी सचिवालयमा रहेको शक्ति सन्तुलनमा आफू समस्यामा पर्नेगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुन्न,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘रामबहादुर थापाले ओलीलाई संकटको बेला साथ दिँदै आउनुभएको छ, स्थायी समितिमा समस्या परेका बेला लेखराजजीले पनि साथ दिनुभयो त्यसैले उहाँहरु दुबैजना मन्त्री नै रहनु हुनेछ।’
सचिवालय सदस्य रहेका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको कामबाट सन्तुष्ट नभए पनि प्रधानमन्त्री उनलाई परिवर्तन गर्ने स्थितिमा नभएको नेताहरु बताउँछन्। पार्टी सचिवालय र स्थायी समिति बैठकमा ओली अल्पमतमा पर्दा पोखरेलले उनलाई निरन्तर सहयोग गरिरहेका छन्।
नयाँ मन्त्रीमा धेरैजसो स्थायी समिति सदस्य
प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिमा आफ्नो प्रभाव बढ्नेगरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा परेका ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनकै मौकामा त्यसलाई पुरताल गर्ने रणनीतिअनुसार काम गरिरहेका छन्।
पुर्वमाओवादी खेमाबाट मन्त्री भएका केहीलाई नहटाउने जोड उनको सोहि रणनीतिअन्तर्गत भएको ती नेताको भनाइ छ।
‘पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरप्राइज दिनेगरी ओलीले पुर्व माओवादीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउनुहुनेछ भने अहिले भएका केहीलाई कायमै राख्नुहुनेछ,’ ती नेताले थपे।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले बेला बेलामा सरप्राइज दिने गरेका छन्। आइतबार आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेपछि दिनभर जसो धेरैमा उत्सुकता बढेको थियो। तर, सो बैठकले कुनै नयाँ र महत्वपूर्ण निर्णय भने गरेन। आइतबार नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेको भनेर चर्चा भएपनि सो काम रोकिएको थियो।
अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा स्थायी समिति सदस्य नै बढी समेटिने बताइएको छ। अहिले भएको मन्त्रिमण्डलमा रहेका पदमा अर्याल, जगत विश्वकर्मा, पार्वत गुरुङ, वीना मगरलगायत मन्त्रीहरु केन्द्रीय सदस्य मात्र हुन्।
यसअघि उनको राजीनामाको माग उठ्दा पार्टी बैठकमा आफ्नो पक्षमा बलियो आवाज उठाउने सदस्यहरुको उनले अभाव महशुस गरेका थिए। त्यसैले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर उनले आफूलाई दर्हो साथ दिने केहि नेतालाई समेट्न चाहन्छन्।
मधेसबाट प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउने ओलीको योजना रहेको त्यसबारे जानकार एक नेताले बताए।
तराईबाट साहलाई मन्त्री बनाएर ओलीले प्रचण्डलाई सरप्राइज दिने प्लानमा छन्। तर, यी नामहरुमा प्रचण्डले सहमति भने जनाउनुपर्ने छ, जुन त्यति सजिलो हुनेछैन। रौतहटका बलिया नेता साहको पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग स्थानीय राजनीतिमा टकराव सिर्जना गराउने ओलीको अर्को मकसद छ।
अहिलेका खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा बाहिरिने संभावना छ। त्यस्तो अवस्थामा दलित मन्त्रीको कोटामा छविलाल विश्वकर्माको मन्त्रिपरिषदमा इन्ट्री हुने संभावना बलियो छ।
यस्तै नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले श्रेष्ठको खेमामा रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत हटाएर श्रेष्ठको कोटामा मन्त्री नै नबनाउन खोजेका छन। तर यसमा पनि प्रचण्डलाई मनाउन गार्हो पर्ने नेताहरु बताउँछन्।
नयाँ बन्ने मन्त्रीमा दार्चुलाका गणेश ठगुन्नाको लगभग निश्चित रहेको ओलीनिकट स्रोतहरुले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयमा जान चाहे सुरेन्द्र पाण्डे पनि मन्त्रिपरिषदमा समावेश हुने छन्।
खालि रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालयमा प्रभावशााली नेताहरुले आँखा लगाइरहेका छन्। त्यसमा जिम्मेवारी पाउने संभावना रहेकामा अहिलेसम्म पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नै सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिन्छन्। अर्को वर्ष नै पार्टीको महाधिवेशन गराउनुपर्ने विषयले मात्रै उनको बाटो रोक्न सक्छ।
महासचिव समेत रहेका पौडेललाई महाधिवेशनका बेला अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी पनि दिने कि नदिने भनी ओली अन्यौलमा रहेको नेताहरुको बुझाइ छ।
ओलीनिकट स्रोतहरुका अनुसार पछिल्लो पुनर्गठनमा परेका योगेश भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाड र कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे भने परिवर्तन हुने संभावना छैन।
पछिल्लो चरण आफूसँग बिभिन्न विषयमा अडान लिने र विवाद समेत गर्ने गरेका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक छैनन्।
कोभिड–१९ नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको विषयमा के गर्ने भनेर ओलीले धारणा बनाइनसकेको स्रोतहरुको भनाइ छ।
ढकालको बहिर्गमन भए सो स्थानमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्थान पाउने संभावना रहेको ओलीनिकट स्रोतहरुले बताएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतम पनि यसपटक मन्त्री हुने जोड छ। तर अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा प्रदेश १ बाटै पाँचजना मन्त्री हुनु नै उनका लागि सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको छ।
१० महिनामै पुनर्गठन हुँदै मन्त्रिमण्डल
२०७६ साल मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा, पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढासहित चारै जना पूर्व एमालेको कोटाबाट मन्त्री भएका र पूर्व माओवादी तर्फका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई हटाएर ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
यस्तै, उद्योगमा मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्यमा नवराज राउत र सहरी विकासमा रामवीर मानन्धरलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान र स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय खोसेर भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाएका थिए भने यादवलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। अहिले पनि उनले यस्तै प्रकारको साटफेर गर्ने संभावना पनि रहेको नेताहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया