युनिकोड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो भूमिकाबारे छ–सदस्यीय कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा थप स्पष्टता खोजेका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्न शनिबार उनकै निवास खुमलटार पुगेका पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो भूमिकाको विषयमा कार्यदलको प्रतिवेदनले गरेको प्रस्ताव अमुर्त भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘प्रचण्ड कमरेडले कार्यदलले गरेको प्रस्तावमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका के के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ,’ प्रचण्डनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘पौडेल र पोखरेल दुवै जनाबाट पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयमा दुवै अध्यक्षको भूमिकाको विषयमा कुनै समस्या नआउने जानकारी गराइएको थियो।’
ती नेताका अनुसार सो भेटमा कार्यदलको प्रतिवेदन कहिले र कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदनको पाँचौ अनुच्छेदमा दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे उल्लेख छ।
‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मुलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मुलतः पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।’
पार्टी र सरकार सञ्चालनमा दुई अध्यक्षको भूमिका लगायतका विषयमा रहेका विवाद समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित छ-सदस्यीय कार्यदलले केहि दिनपहिले दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। कार्यदलको संयोजकमा महासचिव पौडेल रहेका थिए भने पोखरेल त्यसको सदस्य थिए।
यसअघि बिहीबार भएको सचिवालय बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले पनि सो सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको ‘मुलतः’ भन्ने शब्द र अन्य बिभिन्न विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
गत मंसिरको पहिलो साता दुवै अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषयमा सहमति भएअनुसार आफूले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो अध्यक्ष प्रचण्डले गर्दै आएका थिए।
कार्यदलले दुवै अध्यक्षबीच सहमतिको आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा तय हुने र ती एजेण्डामाथि कमिटीको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सचिवालयमा कार्यदलको प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्नुअघि दुवै अध्यक्षबीच यस विषयमा थप छलफल हुने बताइएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आइतबार छलफल हुन सकेन। त्यो छलफल सोमबारका लागि सरेको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ।
लकडाउनपछि स्थायी कमिटी
पार्टीभित्रका बिभिन्न विवादका कारण लामो समयदेखि स्थगित भएको स्थायी कमिटीको बैठक लकडाउन सकिएपछि हुने भएको छ। असार १० गतेबाट सुुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकले सात वटा एजेण्डा तय गरेपनि विवादको कारण पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ।
स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार दुवै राम्रोसँग सञ्चालन नभएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले दुवै पद नछाड्ने अडान लिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।
‘कोरोना महामारीको कारण बैठक नबसेको हो। यो लकडाउन सकिने बित्तिकै स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका कारण भदौ २४ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनको घोषणा गरेको छ।
पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पनि स्थायी कमिटीको पहिलो बैठकले तय गरेका सातवटा एजेण्डामा छलफल गर्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
याे पनि:
नेपालको शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा होइन, पार्टी मातहत हाे: प्रचण्ड
प्रतिक्रिया