नेपाल–भारत सम्बन्ध यसरी मोडिँदैछ सुधारको दिशातर्फ

केही महिनायता तिक्त बन्दै गएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारको संकेत देखिएको छ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा एकपक्षीयरुपमा सडक निर्माण गरेपछि अवरुद्ध भएको नेपाल–भारत सम्बन्ध केही दिनदेखि सुधारको दिशातर्फ मोडिएको हो।

महिनौंदेखि टुटेको द्विपक्षीय संवादको कडी १० दिनअघि भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन कुराकानी भएपछि जोडिएको देखिन्छ।

दुवै देशका कार्यकारी प्रमुखबीच प्रत्यक्ष कुराकानी भएपछि चार महिनाको संवादहीनता तोड्न सहज भएको हो।

दुई प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको दुई दिनपछि भारतीय सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाको विषयमा अनुगमन गर्न बनेको सचिवस्तरीय संयन्त्रको भर्चुअल मिटिङ भएको थियो।

सो संयन्त्रको समेत प्रमुख रहने नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनयमाेहन क्वात्रा र परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले नेतृत्व गरेका टोलीबीच द्विपक्षीय कुराकानी भएको थियो।

त्यसअघि भारतले विभिन्न मुलुकसँग अनलाइन तथा भेटेरै संवाद गरेपनि नेपालसँग भने कोरोना महामारीपछि मात्र बैठक हुनसक्ने बताउँदै आएको थियो।

सो भर्चुअल वार्तालगत्तै नेपाल भारतबीचको सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकको विषयमा छलफल अघि बढेको स्रोतहरुले जनाएका छन्। संयन्त्रको बैठक हुने लगभग निश्चित नै भएपनि मिति भने टुंगो लागिसकेको छैन।

‘सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। कुरा अगाडि बढेको छ तर मिति भने तोकिइसकेको छैन। अहिले दिल्लीमा रहनुभएका भारतीय राजदूत फर्केपछि मिति तोकिन सक्छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए, ‘त्यसैको तयारीका लागि उहाँ दिल्ली गएको जानकारी आएको छ।’

उनका अनुसार यो विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै अहिले त्यसबारे बालुवाटार (प्रधानमन्त्री तह)ले नै हेर्दै आएको छ।

‘अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा मिति पनि चाँडै नै टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले दुई प्रधानमन्त्रीबीचको संवाद र द्विपक्षीय भर्चुअल बैठकबाट संवादको सुरुवात मात्र नभई दुई पक्षबीच समझदारी नै विकास भएको बुझ्न सकिने बताएका थिए।

सचिवस्तरीय संयन्त्रको सो बैठकमा सीमासहित समग्र विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

दुई देशबीच गम्भीर तिक्तता उत्पन्न भएपछि त्यसलाई मेटाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन यसबीच विभिन्न अनौपचारिक पहलहरु समेत भएको बताइएको छ।

यसै क्रममा पछिल्लो समय तीनपटक प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत क्वात्राबीच भेट भएको जानकार स्रोतहरुले बताएका छन्।

केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवादकै कारण नेपाल भारतजस्ता दुई घनिष्ठतम देशका अन्य विषयहरुलाई बन्धक बनाउन नहुने बताएका थिए।

प्रमुख नेताहरुसँग राजदूतको भेट
भारत प्रस्थान गर्नुअघि राजदूत क्वात्राले नेपालका प्रमुख नेताहरुलाई समेत भेटेका थिए। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेपछि मात्र दिल्ली गएका हुन्।

स्थलमार्ग हुँदै गत बुधबार भारत गएका राजदूत क्वात्रा मंगलबार स्थलमार्ग हुँदै नेपाल फर्किएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले उनी मंगलबार सुनौली नाका हुँदै नेपाल आइपुगेको बताएका छन्।

राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई स्वागत गर्दै सुनौली सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी। तस्बिर : अमर उजाला

‘भारतीय आन्तरिक उडानबाट सीमावर्ती सहरमा आएका राजदूत क्वात्रा स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका हुन्,’ एक अधिकारीले भने। उनी बुधबार काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ।

उनी मंगलबार अपरान्ह दिल्लीबाट गोरखपुर पुगेका थिए।

सुनौलीमा राजदूत क्वात्राले सीमा क्षेत्रको बारेमा भारतीय अधिकारीहरुसँग त्यहाँको जानकारी लिएको भारतीय सञ्चारमाध्यम अमर उजालाले जनाएको छ।

उनले भारतमा रहँदा विदेशसचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलासहित नेपाल मामिला हेर्ने विभिन्न सरकारी निकायसँग छलफल गरेका थिए।

‘कोरोना महामारीका कारण आवागमन ठप्प भइरहेका बेला समेत स्थलमार्ग हुँदै राजदूत भारत प्रस्थान गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ,’ नेकपाका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालसम्बन्धी अहिलेको नीतिमा केही पुनर्विचार हुनसक्छ।’

भारतले पनि परिस्थितिमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेकै कारण सो तत्परता देखाएको हुनसक्ने उनले बताए।

सीमा विवादका कारण नेपाल–भारतबीच महिनौंदेखि जारी कटुता यो तत्परतासँगै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभाग कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुका साथै सडक समेत निर्माण गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालय बोलाएर विरोध पत्र (प्रोटेस्ट नोट) दिइएको थियो।

त्यसपछि नेपालले पनि जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र समेटेर अद्यावधिक नक्सा जारी गरेको थियो।

त्यसैअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदबाट सर्वसम्मतिले सविधान संशोधन पनि गरियो। त्यसको भारतले विरोध गर्दै आएको छ। भारतको जवाफमा नेपालले लिएका यी कदमपछि दुई देशबीच तनाव झनै बढेको हाे।

भारतका लागि महत्वपूर्ण परियाेजनालाई निरन्तरता 
यसैबीच नेपालमा तल्लो तहसम्म भारतको प्रभाव विस्तार गर्न सहयोगी हुने मानिएको एक महत्वपूर्ण परियोजनालाई नेपाल सरकारले गतमहिना निरन्तरता दियो। नेपालमा धेरैले आलोचना गर्ने गरेको सो परियोजनालाई दिइएको निरन्तरतालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको थियो।

भारतीय दूतावासले गाउँगाउँमा सोझै रकम बाँड्नसक्ने साना विकास परियोजनाको सम्झौता अवधि गतमहिना सकिएको थियो। सो परियोजनालाई गतमहिना बसेको एक मन्त्रिपरिषदले निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍याे।

२०२३ अगस्ट ५ सम्मका लागि थप गरिएको यस परियोजनाका लागि भारतीय दूतावासले ३ अर्ब रुपैयाँका ६७ वटा परियोजना सञ्चालन गर्ने छ।

पछिल्लो समय सरकारले भारतसँग सम्बन्धलाई सुधार गर्ने विषयलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ।

भारतीय पक्षसँग सम्बन्ध सुधारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पूर्वसल्लाहकार सुशील प्याकुरेलसहित ओलीनिकट केही व्यक्तिहरुको एउटा समूहलाई समेत बालुवाटारले सक्रिय बनाएको थियो।