दुई अध्यक्ष र समितिको अधिकारबारे नेकपा कार्यदलले जुटायो यस्तो सहमति

नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका उपाय सुझाउन गठन गरिएको कार्यदलले पार्टीमा बैठक बस्नुअघि दुई अध्यक्षबीच सहमतिमा एजेण्डा तय गर्ने र त्यस विषयमा कमिटीले निर्णय गर्ने पार्टी सञ्चालनको विधि तय गरेको छ।

सो बिधिअनुसार नेकपाको कुनै कमिटीको बैठक बस्नुअघि नै दुई अध्यक्षबीच सहमतिबाट मात्रै बैठकमा छलफल हुने एजेण्डा तय गरिनेछ भने निर्णय चाहिँ कमिटीबाट हुनेछ।

कार्यदलले शनिबार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

‘बैठकमा एजेण्डाहरु दुई अध्यक्षबीच सहमति भएर जान्छ तर ती एजेण्डामा छलफल र निर्णय पार्टी कमिटीले गर्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘तत्कालका लागि नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद र गतिरोध सुल्झाउनका लागि यसले एउटा निकास दिनेछ।’

दुई पार्टी एकीकरणपछि अहिलेसम्म दुई अध्यक्षबीच सहमतिको आधारमा पार्टी निर्णय गर्ने अभ्यास हुँदै आएकोमा कार्यदलको प्रतिवेदनले भने पार्टीका निर्णय कमिटीबाट गर्ने सुझाव दिएको हाे।

अध्यक्षद्वयले गत साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा स्थायी समितिका सदस्यहरु भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए, जसलाई पछि सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।

कार्यदलले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरी शानिबार दुई अध्यक्षलाई पेश गरेको हो।

ती नेताका अनुसार, प्रतिवेदनले पार्टीभित्र सहमतिका लागि मिलनबिन्दूहरु सुझाएको छ र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि हाललाई टरेको छ।

पार्टीका जारी सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार तथा पार्टी दुवै राम्रोसँग सञ्चालन नगरेको आरोप लगाउँदै उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग बहुमत सदस्यले उठाएका थिए।

ती नेताका अनुसार कार्यदलले गत मंसिर ४ गते अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सहमतिलाई नै आधार बनाएर त्यसलाई थप व्याख्या गरी प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

दुई नेताबीच शक्ति बाँडफाटबारे मंसिर ४ मा भएको सो सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले हाल जारी प्रधानमन्त्रीको पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।

तर सो सहमतिपछि पनि आफूले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्न नपाएको गुनासो प्रचण्डले गर्दै आएका थिए।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा सोहि सहमतिलाई आधार मानी त्यसलाई थप व्याख्या गरिएको उनले बताए।

कार्यदलकाे सुझावअनुसार पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउने छन्, जसबारे थप प्रष्टता दिइएको ती सदस्यको भनाइ छ।

कार्यदलका संयोजक महासचिव विष्णु पौडेलले शनिबार दुवै अध्यक्षहरुलाई कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

जसमा दुवै अध्यक्षबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँटदेखि अमेरिकासँग भएको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयबारे समेत सुझाव दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।

सो प्रतिवेदनले चैतमा महाधिवेशन गरी पार्टीका थप विषयहरुलाई त्यहिँबाट बिधिवत् सुल्झाउन सुझाव दिएको छ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुको पुनर्गठन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको फेरबदलबारेका विषयहरुमा समेत सुझावहरु दिइएको छ।

त्यसैगरी पार्टीका नेताहरुको नाममा सञ्चालन गरिएका प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित गर्ने विषयबारे पनि प्रतिवेदनले सुझावहरु पेश गरेको छ।

नेताहरुको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरु शीर्ष नेताहरुको गुटबन्दी गर्ने अखडा भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो।

कार्यदलले सरकार सञ्चालनबारे कुनै संयन्त्र बनाउन सुझाएको छैन तर सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरु सचिवालयबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताएको छ।

१७ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि पहिले दुई अध्यक्षबीच, त्यसपछि सचिवालयमा छलफल भई स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ। स्थायी किमिटीले बैठकले यसमा निर्णय गर्ने छ ।

पौडेलेको संयोजकत्वमा गठित सो ६–सदस्यीय कार्यदललाई स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका बिभिन्न विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।

सोअनुसार कार्यदलले अध्यक्षहरुको भूमिकाबारे प्रष्ट कार्यविधि, पद्धति र संस्थागत रुपमा पार्टी सञ्चालन, निर्धारित समयमा महाधिवेशन आयोजना, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने, कामको समीक्षाको आधारमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको पुनर्गठन, नेताहरुको नाममा रहेको प्रतिष्ठानहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषय थिए।

त्यसैगरी, कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा आर्थिक पुनर्त्थानको कार्यक्रम सञ्चालन, बाढी पहिरो रोकथाम, सीमा समस्या समाधान र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने लगायतका विषय समेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो।

कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको बैठक कोरोना महामारीपछि उपयुक्त समयमा बोलाउन सुझाएको छ।