ओलीलाई वामदेवको प्रश्नः कार्यदलले राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो भने दिनुहुन्छ?

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलप्रति वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आशंका व्यक्त गरेका छन्।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सहमतिअनुसार महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्मा सदस्य छन्। 

तर ओली र प्रचण्डबीच भएको गोप्य सम्झौतालाई औपचारिकता दिन मात्रै कार्यदल गठन गरिएको हुनसक्ने नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।

‘प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुनै गोप्य सम्झौता भएपछि त्यसलाई औपचारिकता दिन मात्रै कार्यदल बनाएको हो कि भन्ने शंका शीर्ष नेताहरुमै छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न मात्रै कार्यदल बनाइएको हो भने त्यसको विरोध हुन्छ। कार्यदलबाट कस्ता कुरा आउँछन्, हामीले उठाउँदै आएको माग कति सम्बोधन हुन्छ, त्यसको आधारमा समर्थन र विरोध हुन्छ।’

उनले प्रतिवेदनबारे सचिवालय र स्थायी कमिटी दुवै बैठकमा बहस हुने समेत जनाए। कार्यदल गठनबाट पार्टीभित्र सहमति जुटाउने एउटा विकल्पको आशा जागेपनि आशंका पनि उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ।

उपाध्यक्ष गौतमले त सोमबारको सचिवालय बैठकमै कार्यदलको औचित्य र कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

उपाध्यक्ष गौतमले अहिलेका समस्याहरु सचिवालयबाट सिर्जना भएको भन्दै त्यही निकायबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

‘समस्या सचिवालयबाटै सुरु भएको हो। समाधान पनि सचिवालयबाटै खोजिनुपर्छ। यसले हामी असफल भएको सन्देश गएको छ,’ बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले भनेका थिए, ‘कार्यदलले राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो भने के गर्ने? राजीनामा दिने? यो कार्यदल सचिवालयभन्दा माथि छ कि तल छ?’

यसअघि कार्यदल गठन हुनेबित्तिकै संयोजक रहेका महासचिव पौडेलले दुवै अध्यक्षहरुको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यदल गठन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

कार्यदल गठनसँगै तीन महिनादेखि उत्कर्षमा पुगेको नेकपाभित्रको विवाद समाधानतर्फ सोझिएको नेताहरुले बताएका थिए।

तर, कार्यदलबाट सर्वसम्मत रुपमा एउटै प्रतिवेदन आउनेमा समेत नेताहरुले आशंका गर्न थालिसकेका छन्। अर्कोतर्फ, कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समेत त्यसका प्रस्तावबारे शीर्ष नेताहरुबीच नै असहमति उत्पन्न हुने सम्भावना छ।

कार्यदल गठनको प्रक्रियाप्रति सचिवालयका सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

उनीहरुले पार्टीको सचिवालय बैठक राखेर त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

त्यसपछि दुई अध्यक्षको आदेशमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय कार्यदललाई सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको हो।

तर, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुई अध्यक्षबीच भएको सहमति सचिवालयबाट अनुमोदन गराइरहनुनपर्ने बताएका थिए।

एक नेताका अनुसार सो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने खासै बोेलेका थिएनन्।

प्रचण्डनिकट एक नेताले पनि कार्यदलबाट एकमत भई प्रतिवेदन आउने र त्यसलाई शीर्ष तहबाट समेत विवादरहित अघि बढ्ने सम्भावना निकै कम रहेको बताए।

‘हामीलाई त यो कार्यदलको प्रतिवेदन पनि एमसीसीको प्रतिवेदन जस्तै हुने पो हो कि भन्ने आशंका पनि लागिरहेको छ,’ ती नेताले भने।

कार्यदलले भने शनिबारबाटै आफ्नो काम सुरु गरेको छ। सो कार्यदलले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ। वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै नेकपाभित्रको विवाद सतहका आएको थियो। त्यसलगत्तै स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरुले कमिटीका बैठक माग गरेका थिए।

वैशाख १७ गते भएको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए।

विधानअनुसार वैशाख २५ गते बस्नुपर्ने भएपनि असार १० गते मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। जसमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्न असफल भएको भन्दै ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए।

विवादको कारण असार १८ गते यता स्थायी कमिटीको बैठक राम्रोसँग बस्न सकेको छैन। साउन १३ गते स्थायी कमिटीको बैठक ओली पक्षले बहिष्कार गरेको थियो।