युनिकोड
भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले पुराना ऐनहरुमा भएका कमिकमजोरी सच्याउने र नयाँ कानूनहरु निर्माण गर्ने चरणमा आयोग रहेको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली लगायतका ऐन नियमहरु निर्माण गरिरहको बताए। यस्तै त्रैमासिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्ने, प्रमाणिकरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरु पनि आयोगले गरिरहेको जानकारी दिए।
यस्तै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यगत कार्यालय स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा योजना र रणनीति बनाउने काम पनि आयोगले गरिरहेको बताए। यसबाहेक भूमिहिनको विवरण संकलन गर्ने, विगतका आयोगहरुले गरेका कार्यहरुको अध्ययन गर्ने कार्यलाई समेत तिब्रता दिइएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।
उनले पहिलो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा इकाई समितिहरु निर्माण गर्ने र ३ सय स्थानीय तहमा विवरण संकलन गर्ने, २ सय स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाई योजना कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने, १ सय स्थानीय तहमा नापी र मालपोतको रेकर्ड व्यवस्थापन तथा पुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रमहरु तय गरिएको बताए।
आयोगले जग्गाको विवरण राख्ने, सही र वास्तविक भूमिहिनको पहिचान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गर्ने रणनीति समेत तयार गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनले भूमिहिनका लागि काम गर्ने आयोग भएकाले कुनैपनि बैठक भत्ता नलिई काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्। ज्ञवालीलाई वैसाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो।
प्रतिक्रिया