युनिकोड
निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन समीक्षामा सहभागीहरूले निर्वाचन स्थल अपाङ्गमैत्री बनाउन सुझाव दिएका हुन्। आयोगले सातै प्रदेशमा निर्वाचन कानुनअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को समीक्षा आयोजना गरेको थियो। समीक्षामा मतदान स्थल व्यवस्थापन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार र मतपेटिका ढुवानीको व्यस्थापन मुख्य रुपमा उठेको निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराले बताए।
उनकाअनुसार कतिपय मतदान केन्द्र मन्दिरजस्ता अनुपयुक्त स्थानमा राखिएको भन्दै पुनरावलोकनको सुझाव आएको छ। तर अपाङ्गमैत्री निर्वाचनस्थल बनाउन सरकारले नै दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने आयुक्त जबरा बताँछन्। आयोगले विद्यालय, क्याम्पस र सरकारी कार्यालयलाई मतदानस्थल तोक्ने गरेकोले ती स्थलहरूलाई सरकारले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘मतदान स्थल रिभ्यू गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको संयोजक हुन्छन्, राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर यो निर्वाचन मतदान स्थलहरू, मतदान केन्द्रहरू रिभ्यू गर्नुपर्नेछ। अलिकति अपाङ्गमैत्री भएन भन्नुभएको छ। यो त नेपाल सरकारकै पोलिसीमा हुनुपर्छ। स्कूल, कलेज वा अफिसहरू बनाउँदाखेरी नै अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्छ। त्यो निर्वाचनको बेलामा मात्रै गर्न सकिँदैन।’
आयुक्त जबराले समीक्षामा निर्वाचनको समग्र मूल्यांकन सकारात्मक आएको दाबी गरे। हालसम्मकै मितव्ययी, स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन भएको उनको भनाई छ। उनले सरकारले निर्वाचनको लागि छुट्याएको रकममा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ जोगाएर सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले नतिजा पनि विगतमा भन्दा छिटो सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे। उनकाअनुसार कुनैपनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु परेन भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा–मामिला पनि दर्ता भएनन्।
आयुक्त जबराले २०७९ को तुलनामा गत निर्वाचनमा बदर मत घटेको पनि दाबी गरे। यद्यपि मतदाता शिक्षा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ। उनले मतदाता शिक्षा अभियानको अवधि बढाउनुपर्ने, स्वयंसेवक संख्या विस्तार गर्नुपर्ने र डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको औँल्याए। राजनीतिक दलहरूलाई पनि प्रचारप्रसारसँगै मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगले प्रदेशस्तरीय समीक्षामा राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मतदान अधिकृत, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षकहरूको सुझाव संकलन गरेको थियो। फिल्डमा खटिएका निर्वाचन कर्मचारीहरुले भोगेको समस्या पहिचान र उनीहरुले दिएका सुझावअनुसार आगामी निर्वाचनलाई अझ स्वच्छ, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन समिक्षा आयोजना गरिएको आयुक्त जबराले बताए। बिहीबार गण्डकी प्रदेशको समिक्षासँगै कार्यक्रम सकिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया