युनिकोड
उपत्यका मेयर्स फोरमले केन्द्र सरकारले आईतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको जनाएको छ।
ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले सरकारले संविधान विपरित निर्णय गरेको निश्कर्ष निकालेको छ। बैठकले केन्द्र सरकारसँग आईतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।
मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको बताए। सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महर्जनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिए।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आईतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। सरकारको निर्णयले विद्यालय १९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको उनले बताए।
‘शिक्षा ऐनमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने छ। सोही बमोजिम सबै विद्यालयहरूले आफ्नो क्यालेन्डर बनाइसकेको छन्, अप्रत्यासित रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आइतबार पनि बिदा गर्ने भन्दाखेरी पाठ्य पुस्तक अध्ययन अध्यापन लगभग १९० दिन पनि नहुने भयो,’ उनले भने, ‘यसो हुनाले नेपाल सरकारलाई यसमा पुनर्विचार गर्नको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’
स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरित रहेको उनको भनाइ छ। संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभुत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
केन्द्र सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै उनले यसको समाधान खोज्न काठमाडौँ भ्याली मेयर्स फोरमको सचिवालयलाई अध्ययनको जिम्मा दिइएको बताए। अध्ययनपश्चात ‘फुल फ्लेज’ बैठक बसेर थप रणनीति तय गरिने उनले जानकारी दिए।
‘यो स्थानीय पालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार छ, २२० दिन चलाउनुपर्छ भन्ने, त्यसलाई नेपाल सरकारले कुण्ठित पारेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिइएको छ, त्यसमा पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हुनाले यसमा सहजीकरणको निमित्त उपाय खोज्ने र कथम कदाचित त्यो नभएको अवस्थामा कानुनी रुपमा पनि यसको व्यवस्थापनको लागि अग्रसर हुने भन्ने बैठकको निर्णय छ।’
देशका धेरै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णयका बाबजुद पनि आईतबार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको छन्। उपत्यकाका पालिकाले किन तत्काल निर्णय लिन सकेनन् भन्ने प्रश्नमा महर्जनले कानुनी जटिलता रहेको बताए। सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले स्थानीय तहले कानुनी पक्ष अध्ययन नगरी प्रत्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने उनको भनाइ छ।
बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानिय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको महर्जनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया