निशान छापमा लिम्पियाधुरा राख्न सुरु भयो संविधान संशोधनको गृहकार्य

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु गरेको छ।

कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नयाँ नक्सालाई व्यापक रुपमा प्रयोगमा ल्याउन संविधानको अनुसूची ३ परिमार्जनका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको बताइन्।

‘नयाँ नक्सा सबै स्थानमा प्रयोग गराउने तयारी सरकारले थालेको छ,’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिका सबैतिर प्रयोग गर्न निशान छापमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले संविधानको अनुसूची ३ परिमार्जनका लागि संशोधन प्रस्तावको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ।’

निशान छापमा भएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको छैन।

यससँगै २०७२ सालमा जारी संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको छ। मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा प्राथमिकता परिवर्तनका लागि पहिलो पटक संविधान संशोधन गरेको थियो।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव कहिले दर्ता हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘जेठ १५ सम्म बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस विषयलाई ध्यानमा राखेर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने छौं।’

तर, यसमा ढिलाइ नगरिने उनको भनाइ छ।

‘अनुसूची ३ बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा संशोधन आउने छैन,’ उनले भनिन्।

मधेसवादी राजनीतिक दलहरुले मधेसप्रति संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठक लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। नेपालले प्रयोग गर्दै आएको नक्सामा लिम्पियाधुरा समावेश छैन।

सन् १८१६ मा नेपाल र भारतमा औपनिवेशिक शासन गरिरहेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमतर्फको सीमा (महा)काली नदीलाई मानिएको छ। तर, नेपाल र भारत दुवैले फरकफरक भंगालोलाई महाकालीको उद्गमस्थल बताउँदै आएका छन्।

सन्धि भएको केही समयमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको थियो भने पछि भारतले त्यसलाई कुटियाङ्दी नदी भन्न थालेको थियो।

भारतले अतिक्रमित भूभाग हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण गरेपछि सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले सोको विरोध गरेको थियो। त्यस लगत्तै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको हो।

सरकारले निशान छाप, सरकारी काजगातदेखि विद्यालयका अध्ययन अध्यापनमा समेत नयाँ नक्साको प्रयोग गरिने बताएको छ।