युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ जारी गरेसँगै अघिल्ला सरकारहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गरेका १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू औपचारिक रूपमा पदमुक्त भएका छन्।
अब सरकारलाई नयाँ नियुक्तिको लागि ढोका खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रिक्त भएका निकाय, बोर्ड, समिति र आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने नीति लिएका छन्। कतिपयमा नियुक्ति अघि बढाइसकेको छ।
अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिले कामलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै सरकारले एकै पटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाउन अध्यादेशको साहारा लिएको थियो। सरकारको योजनालाई राष्ट्रपति पौडेलले अनुमोदन गरेपछि यो प्रक्रियाले वैधानिकता पाएको छ।
यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले अब सबै पदमा विज्ञ मानिसलाई अवसर दिइने बताइन्। जुन फास्ट ट्र्याकमा हुने उनको भनाइ छ।
‘योग्य र विज्ञताका आधारमा पदपूर्ति गर्दै जाने सरकारको तयारी छ, हरेक पदमा क्षमतावान नै आउनुहुन्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘राम्रो नतिजा दिनुपर्छ, सुशासन हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो।’
उनका अनुसार मन्त्रालय, विभाग तथा आयोगको गम्भीरता र आवश्यकता हेरेर नियुक्तिबारे निर्णय लिइनेछ।
‘हामीसँग समय थोरै छ, फटाफट काम गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्री रावलले थपिन्, ‘त्यही भएर सबै निकायमा तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ। कतिपय निकायमा त प्रक्रिया अघि बढेको हुनसक्छ। कुनै पनि काम नरोक्ने भन्ने छ, सबैतिर नै अर्जेन्सी छ, केही समय हेरौँ न त भन्ने कुनैमा पनि छैन।’
मन्त्री रावलले सम्हालेका दुई वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमध्ये केहीमा मंगलबारसम्म नियुक्त गर्ने तयारी छ। कतिपय आयोग र विभाग नराखिने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले हरेक निकायमा अब हुने नयाँ नियुक्ति व्यक्तिको कार्यक्षमताका आधारमा हुने बताइन्।
‘अब सम्बन्धित ऐन अनुसार नै नयाँ नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा हुन्छ, सोही अनुसार योजना बन्दैछ,’ उनले भनिन्।
सरकारले हरेक निकायमा योग्य व्यक्ति पुगून् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सम्बन्धित ऐनका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्ने दाहालले दाबी गरिन्।
विश्वविद्यालय र केही समितिका पदाधिकारीले अध्यादेश ल्याउनुअगावै राजीनामा दिइसकेका छन्। जुन ठाउँमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।
तर, नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाका लागि केही समय लाग्नसक्ने निकायको दैनिक कार्यसम्पादनमा कुनै पनि अवरोध आउन नदिन सरकार गम्भीर भएको मन्त्री रावलको भनाइ छ। कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र प्रशासनिक कामहरू नेतृत्वविहीन हुँदा रोकिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्कालका लागि विकल्प अघि सारेको प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन।
‘नियुक्ति खारेज भएका ठाउँहरूमा काम नरोक्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सह–सचिव वा सोही संस्थाका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त वा कामु प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनेछ,’ उनले थपिन्।
यस व्यवस्थाले गर्दा नयाँ पदाधिकारी नआउञ्जेलसम्म संस्थाको प्रशासनिक र आर्थिक परिचालनमा शून्यता नआउने सरकारको विश्वास छ।
यद्यपि, यो ठूलो प्रशासनिक हेरफेरका क्रममा केही पदाधिकारीहरूको हकमा भने तत्कालका लागि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। राष्ट्र बैंक लगायतका कतिपय निकायमा भएका नियुक्ति यथावत छन्। कानुनी र प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेर मात्र यो कदम चालेको मन्त्रीहरू बताउँछन्।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू लामो समयदेखि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेका कारण व्यावसायिकता हराउँदै गएको र सेवा प्रवाह कमजोर भएको गुनासो व्याप्त थियो। प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो कदमले त्यस्ता निकायहरूमा योग्य र व्यावसायिक नेतृत्व ल्याउने बाटो खुलेको दाहाल बताउँछिन्।
ट्रेड युनियन खारेज
सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले नेपालमा लामो समय रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन पूर्णरुपमा खारेज भएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री रावल यसलाई ऐतिहासिक निर्णय भन्छिन्।
ट्रेड युनियनका कारण सरकारको कामलाई गति दिन बाधा परेको भन्दै अब कामको रफ्तार बढ्ने उनले दाबी गरिन्।
‘केही नेपाल ऐन जारी भएसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइयो,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘यो मेरो लागि निकै ठूलो सफलता हो। ट्रेड युनियनको नाममा वर्षाैँदेखि कामै नगरी रजाइँ गर्ने, मन्त्रीलाई नटेर्ने, सरुवा र बढुवामा आफैँ हाबी हुने, गिजोलेर प्रशासनलाई भद्रगोल बनाइएको थियो अब त्यो पूर्णरुपमा हट्यो।’
अध्यादेश कार्यान्वयनमा गएसँगै अब कुनै पनि खालका कर्मचारीले संगठन खोल्न पाउने छैनन्।
उनीहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएमा, दलको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलाप वा गतिविधिमा सहभागी भएमा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएमा भविष्यमा समेत निजामती सेवामा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
‘कर्मचारीमा रहेको मनलाग्दी अब हट्यो। तर, कर्मचारीको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन,’ उनले थपिन्।
प्रतिक्रिया