युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउँदा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारबाट २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँ जिल्लाको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूको घर टहरा हटाउने भनिएको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ।’
यससँगै आयोगले यसअघि आयोगले गरेका सिफारिशका विषयमा सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। यसअघिका सिफारिशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जानकारी माग गरिएको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले जनाएका छन्।
सरकारलाई पठाएको पत्रमा आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर वैकिल्पक व्यवस्था गर्न भनेको छ। आयोगले २०६९ सालमै गरेको सिफारिश स्मरण गराएको छ।
‘यस आयोगबाट मिति २०६९ जेठ १ गते वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी निजहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो,’ आयोगले भनेको छ।
आज सरकारलाई पठाएको पत्रमा यसअघिको सिफारिश कार्यान्वयन भए नभएको पनि सोधेको छ। त्यसको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, आयोगले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउँदा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘यस आयोगका सिफारिशहरू र सर्वोच्च अदातलबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गाका घर टहरा खाली गराउने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न र संयमित हुन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ।
सरकारले शुक्रबार साँझ ७ बजेसम्म थापाथलीका लगायतका नदी किनारका सुकुम्बासीलाई घर टहरा खाली गर्न भनेको छ। घर टहरा खाली नगराए शनिबार बिहानैदेखि भत्काइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले सूचना जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया