युनिकोड
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनका विषयमा प्रस्ताव पठाएको छ। बिहीबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कार्यदललाई संशोधनको प्रस्ताव पठाएका हुन्।
जनमोर्चाले अहिले संविधानमा रहेका व्यवस्था र त्यसलाई संशोधन गरेर बनाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाबारे २३ पृष्ठ लामो संशोधन प्रस्ताव पठाएको छ। जसमा ६९ बुँदामा संशोधन गर्न भनेको छ भने थप १० बुँदा संविधानमा थप्नुपर्ने औँल्याइएको छ।
जनमोर्चाले पठाएको प्रस्तावमा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जनमोर्चाले राज्यको संरचनासम्बन्धी अहिले रहेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भन्ने ठाउँमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना केन्द्र र स्थानीय तह गरी दुई तहको हुनेछ’ भनेर संशोधन गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
त्यसमा स्थानीय स्वायत्त शासनको संरचना प्रशासनिक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह गरी तीन तहको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले रहेको जिल्ला समन्वय समितिको ठाउँमा जिल्ला सभा बनाउनुपर्ने जनमोर्चाको प्रस्ताव छ। यसअघि रहेको जिल्ला विकास समिति जस्तै जिल्लामा जनप्रतिनिधि निकाय जिल्ला सभाको प्रस्ताव गरेको हो।
त्यस्तै, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जिल्ला सभाका सदस्यलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। अहिले संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यले राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा जिल्ला सभाका सदस्यलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
जनमोर्चाले अहिले रहेको जिल्ला समन्वय समिति जस्तै प्रदेश समन्वय समिति बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ। जसले प्रदेशभित्रका जिल्ला सभासँग समन्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जनमोर्चाले प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यससँगै प्रवासी नेपालको हक सुनिश्चित गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग संविधान संशोधनका विषयमा प्रस्ताव मागेको थियो। त्यसअनुसार, जनमोर्चाले प्रस्ताव पठाएको हो।
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पठाइएको छ। श्रम संस्कृतिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिक्रिया