युनिकोड
सरकारले संविधान संशोधनका लागि जेनजी अगुवादेखि धार्मिक संस्थाहरूसँग समेत सुझाव माग गर्ने भएको छ।
सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र संवाद समितिका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले बुधबार आयोजिक समितिको बैठकमा सो धारणा राखेका हुन्।
‘संविधान संशोधन हाम्रो मात्र त्यति हतारको कुरा होइन। हामी विज्ञ, विगतमा संविधान बनाएका मान्छेहरू, जेनजी अगुवा र धार्मिक संस्थासँग पनि सुझाव लिनेछौँ,’ बैठकमा सरकारका तर्फबाट संयोजक शाहले राखेको धारणा उदृत गर्दै एक नेताले भने।
ती नेताका अनुसार संयोजक शाहले संविधान संशोधनको बहसका लागि एजेन्डा बनाउन खोजिएको बताए।
बैठकमा विभिन्न राजनीनिक दलका नेताहरूले के के विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने हो, त्यो विषयमा पहिला सरकार स्पष्ट हुन आग्रह गरेका थिए।
नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधिहरू बैठकमा उपस्थित थिए।
नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएको छैन। बरु सरकारले के के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो, स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।
यही चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको लागि बहस नोट बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा सबै दलका प्रतिनिधि रहनेगरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि बुधबार पहिलो बैठक बसेको हो।
प्रतिक्रिया