मध्यपूर्वका ८८ हजार नेपालीको तथ्यांक संकलन

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको बहुआयामिक प्रभावबारे जानकारी गराएका छन्।

मन्त्रालयले आफ्ना नियमित काम र सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्लो समय द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र स्वदेश फिर्तीका लागि भइरहेका प्रयासहरूबारे स्पष्ट पारेका हुन्। 

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक संकलनको भइरहेको बताए। हालसम्म ८८ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण टिपाएका छन्। मन्त्रालयमा सञ्चालित २४ सै घण्टाको हटलाइनमा सुरुका दिनको तुलनामा अहिले फोन आउने क्रम घटेको उनले बताए। 

उनले भने, ‘अहिले आउने फोनहरू युद्धकै कारण असुरक्षित भएरभन्दा पनि भिसा सकिएको, कामको छुट्टी वा अन्य नियमित समस्यासँग सम्बन्धित बढी छन्। युद्धकै कारण तुरुन्तै आइहाल्नुपर्ने खालको ठूलो दबाब अहिले  महशुसगरिएको छैन, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफूलाई सुरक्षित नै महशुस गरिरहनुभएको फिडब्याक आएको छ।’

नेपालीहरूको सहजताका लागि नेपाल एयरलाइन्सले दुबईमा नियमित उडान सुरु गरिसकेको र साउदी अरेबियामा पनि उडान भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए। बहराइन र कुवेत जस्ता सिधा उडान नभएका ठाउँबाट आउन चाहनेहरूलाई साउदीसम्म ल्याएर त्यहाँबाट नेपाल पठाउने गरी सहजीकरण भइरहेको छ। 

हवाई भाडाबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने,‘इन्धनको मूल्य बढेका कारण बजारमा टिकटको मूल्य २–३ गुणासम्म बढेको छ। तर नेपाल एयरलाइन्सले बजार मूल्यको तुलनामा झन्डै एक तिहाइ कम भाडामा उडान गरिरहेको छ, जसले गर्दा नेपालीहरूलाई आर्थिक भार कम परेको छ।’

द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेकाले नेपाल आयल निगम गम्भीर संकटमा परेको मन्त्री खनालले बताए। पछिल्लो विश्लेषणअनुसार १५ दिनमै निगमलाई झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखिएको छ।

इन्धनको खपत घटाउन र आम जनतामा मूल्यवृद्धिको भार कम गर्न सरकारले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्र ढिलो शुरु गर्ने जस्ता निर्णयहरू गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

द्वन्द्वको असर इन्धनमा मात्र सीमित नभई मल आपूर्ति, उद्योगका कच्चा पदार्थ र रेमिट्यान्समा समेत पर्न सक्ने भन्दै सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। 

उनले भने, ‘हामीले यी सबै विषयलाई समेटेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छौँ, जसलाई आज वा भोलिसम्ममा सरकारलाई बुझाउनेछौँ।’

मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरू आफ्नै ढंगले अगाडि बढाएको र त्यसको नतिजा पनि देखिन थालेको दाबी गरे।