युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउन बिहीबार दुई वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्।
दुवै समिति विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र सम्बन्धी रहेका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ।
यस समितिले पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्ने जनाइएको छ। यससँगै आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न अर्का सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्ने जनाइएको छ।
समितिले अनुमति जारी प्रक्रियाभित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्नेछ। यससँगै भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव दिने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया