युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन्।
मन्त्रालयहरुले तयार गरेको खाकाको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति भण्डारीले दिउँसो ४ बजे संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेकी हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का लागेको बेला वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किने आकलन गरिएको छ। उनीहरुलाई रोजगारी दिलाउन कृषि तथा उद्योगका क्षेत्रमा गुणात्मक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुले दिइरहेका छन्।
आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई जोड दिएको छ। भारत र चीन दुवै छिमेकीको सीमामा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास गर्न पहल गरिने, ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना थाल्ने, सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिने लगायतका कार्यक्रम समावेश छन्।
नेपालसँग जोडिएको बिहार र उत्तर प्रदेशमा सिमेन्ट उत्पादन ज्यादै न्यून रहेको र उक्त बजारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सिमेन्ट निर्यातको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यसबाट सिमेन्ट उद्योगीहरु उत्साहित हुने देखिएको छ।
गतवर्ष निकै आलोचना खेपेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमसँग मिसाएर सञ्चालन गरिने भएको छ। जसअन्तर्गत ७५ हजारलाई वर्षमा एक सय दिन रोजगार दिइनेछ।
त्यस्तै कृषि मल उत्पादनका लागि बैतडी तथा बझाङमा फस्फेराइन खनिजको सम्भावना अध्ययन गरी खनिज उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम छ। यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बीमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसप्रकार छ:
बीमा
प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा बीमाको पहुँच पुर्याउने, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका जोखिमहरुबाट हुने क्षतिबाट आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादनको सुनिश्चितता र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने, सम्भावित जोखिमलाई बाली तथा पशुपंक्षी बीमा मार्फत संरक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
विपन्न एवं न्यून आयकर भएका जनता समेत बीमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बीमामा समेत कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
जीवन बीमा गर्दा नागरिकले २५ हजार रुपैयाँसम्म नागरिकको आयकर बापत बुझाउनु पर्ने करमा सरकारले छुट दिने व्यवस्था भएकोमा अब सो छुट रकम बढाइ ५० हजार कायम गरिनेछ।
नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनिवार्य सम्पत्ति बिमा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
उद्योग क्षेत्र
राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति, आयात–प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्नेगरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्दै लगिने छ। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय आवश्यकता परिर्वतित गर्न सक्षम हुने गरी नेपाली उद्योगहरुको प्रतिप्रर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरिने छ।
झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयुरधाम, चितवनको शक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कन्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण थालिनेछ।
सम्भाव्यताको आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी पूर्वाधार विकास एवम् विस्तार गर्दै लगिने छ। मित्रराष्ट्र भारत र चीनसँग सहकार्य गरी दुवै मुलुकतर्फ सीमाक्षेत्रमा दुई अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र विकास र सञ्चालन गर्न विशेष पहल गरिने छ।
हाल पूर्वाधार विकास भएका औद्यौगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुमा उच्च उत्पादकत्व भएका उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ।
चौथो पुस्ताको औद्यौगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरहरुबाट अधिकतम लाभ लिन सम्भावित उद्योगी र विज्ञहरुसँगको सहकार्यमा उपयुक्त रणनीति तयार गरी संस्थागत र नीतिगत सुधार गरिनेछ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग तथा संस्थानहरुलाई मुलुकको आवश्यकताका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने वा व्यवस्थापन विधि परिमार्जन गरी अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय स्रोत, साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत सबै स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने र औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिइने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मुलुकको आवश्यकता, सम्भाव्यता र क्षमताका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र ८४ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य थालनी गरिने छ।
ज्ञान, सीप, प्रविधि र बजार पहुँच उपलब्ध गराइ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता विस्तार र स्तरोन्नति गराइने छ। यी उद्योगको मझौला तथा ठूला उद्योगसँग मूल्य शृंखलामा आधारित सम्बन्ध विकास गरी उत्पादकत्व बढाउन सहुलियत उपलब्ध गराइने छ।
कोभिड १९ वा अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई दक्षताका आधारमा उद्यममा संलग्न गराउन हाल सञ्चालनमा रहेका ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई पुनर्संरचनासहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइ उद्यमशीलता विस्तारमा उपयोग गरिने छ।
प्रदेशस्तरमा औद्यौगिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा विस्तार गर्दै लगिने छ। यस्ता प्रतिष्ठानहरुको पाठ्यक्रमको मानक तयार गरी विश्वविद्यालयसँग समेतको सहकार्यमा स्तर निर्धारण गरिने छ।
खानी तथा खनिज पदार्थको र पेट्रोलियम सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा समसामयिक सुधार गरिने छ। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेकाले सो सम्बन्धी उद्योगहरुको क्षमता विस्तार तथा नयाँ उद्योगहरुको स्थापनामार्फत निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा यसलाई विकास गरिने छ।
धौवदी फलाम कम्पनी लिमिटेडबाट खानीको विस्तृत सम्भावना अध्ययन गरी उत्पादनको तयारी पुरा गरिने छ। दैलेखमा सुरु गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७८–७९ भित्र पूराा गरिने छ। तामा, सुन, युरेनियम, फलामजस्ता खनिज अन्वेषण गरिनेछ।
नेपालमा रासायनिक कृषि मल उत्पादनका लागि बैतडी तथा बझाङमा फस्फेराइन खनिजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग प्रवद्र्धन गरिनेछ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरुको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको हिस्सा वृद्धि गरिने छ। छिमेकी तथा नेपालको व्यापार सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकहरुसँग घनिभूत रुपमा वार्ता र छलफल अगाडि बढाइ नेपालको बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिइ अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्तसुविधाको अधिकतम उपयोग गरिने छ।
नेपाल भारतबीच नयाँ पारवहन सन्धि गरिने छ। नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने छ। नेपाल चीन पारवहन तथा ढुवानी सम्झौतालाई लाभ लिन व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित गरिने छ। बंगलादेश र भुटान सँग सौविद्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गरिनेछ।
व्यापार पूर्वाधारको विस्तार गरिने छ। उत्तरी र दक्षिणी सीमामा रहेका व्यापार तथा पारवाहन नाकाहरुमा पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरिने छ। नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्यक्रम सुरु गरिने छ। हुम्लाको यारी र मुस्ताङको कोरोला संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी स्थित कञ्चभोजमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरिनेछ।
बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गरिने छ। काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने छ। रसुवाको टिमुरेमा यसै वर्ष निर्माण सुरु भएको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य एक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने छ।
प्राकृतिक स्रोतमा आधारित पानी, ढुंगा, गिटी, काठ लगायतका वस्तु निकासीका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ।
व्यापार नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार रणनीति २०७३ लाई संघीय संरचना अनुरुप पुनरावलोकन गरी प्रादेशिक रुपमा निर्यातजन्य वस्तुहरुको पहिचान गरिने छ। एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने समूह बनाइ सामूहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गरिने छ। निर्यात प्रवद्र्धनका लागि समग्र व्यापार क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरिने छ।
तीन तहकै सरकारको भूमिकामा स्पष्टता ल्याई एकीकृत एवं समन्वयात्मक रुपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइने छ।
मन्त्रालय मातहतका सहकारी संस्थान तथा कम्पनीहरुको कामकारवाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिने छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापर कम्पनी लिमिटेडलाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको सन्दर्भ मूल्य स्थापित गर्ने निकायको रुपमा विकास गरिने छ। कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने वस्तुहरुको ब्रान्डिङ गरिने छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषिजज्य उत्पादनको खरिद एवं सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।
आपूर्ति व्यवस्थामा आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न आपूर्ति एवम् भण्डारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ। सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार मेट्रिक टन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राखिने छ।
खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइँदै लगिने छ।
आन्तरिक वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खाद्यान्नको माग र आपूर्तिको विद्युतीय तथ्यांक प्रणालीको विकास गरिने छ। कृषि उतपादनलाई उचित मूल्य प्रदान गर्न तथा कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिने छ। कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक गोदामको अवधारणालाई कार्यन्वयनमा ल्याइने छ।
श्रम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी श्रम रोजगार तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको छ। आगामी वर्ष ७५ हजार बेरोजगारहरुलाई कम्तीमा एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण श्रम स्वीकृति लिएर पनि रोजगारीमा जान नसकेका र रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
यसअघि परिवारका कुनै पनि सदस्य रोजगारीमा नभएका व्यक्तिले मात्रै यो कार्यक्रममा भाग लिन पाउने व्यवस्था थियो। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रलाई थप जनशक्ति प्रदान गरिने छ।
यस्तै विश्व बैंकबाट लिइने १३ अर्ब ६२ करोड (१ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर) सहुलियत ऋणलाई परिचालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यो रकम चार वर्षमा खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएको छ।
यो रकमबाट सबै स्थानीय तहमा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जसमा प्रत्येक ४० जनालाई एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने छ। ५० दिनको ज्यालासहितको काममा आधारित तथा जीवन उपयोगी सीप विकास तालिम तथा रोजगार प्रवद्र्धन सेवा उपलब्ध गराइने छ। यस्तै रोजगार सूचना प्रणालीलाई व्यवास्थापन गर्न रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी बनाइने छ।
यस्तै क्षेत्रगत नीतिहरुमा आन्तरिक रोजगारीलाई मूल प्रवाहीकरण गरी राष्ट्रिय रोजगार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ। यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्ष ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया