युनिकोड
सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे दुईथरी निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले सुरक्षाकर्मीको हकमा छुट्टै र अन्यको हकमा छुट्टै निर्णय गरेको हो।
सुरक्षाकर्मीको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यन्वयन नहुने भएको छ। सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा गरिएको सिफारिस अध्ययनका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै थप निर्णय हुने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको हकमा भने तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
आयोगले सुरक्षाकर्मी बाहेक तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
उनीहरूको हकमा भने तत्काल कार्यान्वयन हुने भएको छ।
प्रतिक्रिया