युनिकोड
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। मौन अवधिको पहिलो दिन देशभर स्थिति शान्तिपूर्ण रह्यो। यसपालिको चुनाव यसअघिका चुनावभन्दा धेरै हिसाबले अलग छ। जेनजी आन्दोलनपछि आकस्मिक रुपमा हुन लागेको चुनावी माहौल कस्तो छ त? दलहरूले निष्पक्षतामा गरेको शंका निर्वाचन आयोगले कसरी निवारण गर्ने?
यिनै विषयमा निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी :
जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो चुनाव हुँदैछ। पहिले र अहिलेको चुनावमा तपाईं के फरक देख्नुहुन्छ?
सबैभन्दा राम्रो कुरा के भने, अन्योल र द्विविधाका बीच निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने जुन भ्रम थियो, त्यो चिरिसक्यो। अब निर्वाचन हुन एक दिन मात्र बाँकी छ, त्यसैले हुने निश्चित भइसक्यो। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा विगतमा जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, त्यो अहिले अलि कम भएको छ। युवाहरूको सहभागिता र उत्साह पनि बढी देखिएको छ। अहिले गाउँमा सहरबाट र भारतबाट फर्कनेहरूको लर्काे नै लागिरहेको स्थिति छ। सुरक्षाको व्यवस्था पनि पहिलेभन्दा राम्रो पाएँ। मतदाता शिक्षाको लागि स्वयंसेवकहरू घर–घर पुगेको मैले पाएँ।
म विगत ५–७ दिनदेखि गोरखामा बसिरहेको छु। त्यसैले सुरक्षाको प्रबन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूको बन्दोबस्त राम्रो छ। यसबाट निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुने मैले देखेको छु।
तर, दलहरूमा अझै केही आशंका देखिन्छ। विशेष गरी मतपेटिका ढुवानीका सन्दर्भमा उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। यसलाई निर्वाचन आयोगले कसरी सम्बोधन गर्ला?
मतदान केन्द्रमा कति मतपत्र खस्यो र कति बाँकी रह्यो भन्ने मुचुल्का पहिल्यै तयार हुन्छ। आजकल प्रत्येक ठाउँमा गाडी पुगेको छ, त्यसैले प्रतिनिधिहरू मतपेटिकासँगै गाडीमा आउन पाउँछन्। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा ३२–३५ जना प्रतिनिधि होलान् तर दुर्गममा थोरै हुन्छन्। मतपेटिका बुझाइसकेपछि पनि गाउँमा लगाएको सहिछाप दुरुस्त छ कि छैन भनेर जाँच गर्न पाइने व्यवस्था हुन्छ। दलहरूले शंका मात्र गर्ने होइन, शंका दूर गर्न सुझाव दिने र आफ्नो प्रतिनिधिबिना मतपेटिका पठाउँदैनौँ भनेर माग पनि गर्नुपर्छ।
तर मतपेटिका साटिने वा बीचैमा केही हुने डर दलहरूमा देखिन्छ नि?
मतपेटिका साटिने सम्भावना हुँदैन।
त्यो आशंका छ भने उनीहरूले हामी हाम्रो प्रतिनिधिबिना मतपेटिका सेना र प्रहरीको जिम्मामा मात्रै पठाउँदैनौ भनेर भन्नुपर्छ र सँगै हिँड्नुपर्छ।
सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई मात्र दिएर स्वीकार्य पनि हुन सक्तैन। त्यसै कारणले उनीहरू अनिवार्य जानैपर्छ। उनीहरूले अहिले नै निर्वाचन कार्यालयलाई भन्नु पर्यो। शंका दूर गर्नको लागि सुझाव पनि दिने र त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग पनि गर्ने हो।
बरु विगतमा ढुवानीका क्रममा प्रतिनिधि र कर्मचारीहरू चिया खान लागेका बेला केही पार्टीका मान्छे वा सुरक्षाकर्मीकै असावधानीले मतपेटिका फुत्काएर त्रिशूलीमा फालिदिएका घटनाहरू २०७० सालको चुनावमा भएका थिए। त्यसैले मैले हिजो मात्र प्रमुख आयुक्तसँग कुरा गर्दा मतदानपछि संकलन केन्द्रसम्म ल्याउँदा दुरुस्त ल्याउने कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिएको छु।
गणनामा पनि च्यात्ने वा धाँधली हुने डर हुन्छ। तर मतदान अधिकृतले स्थानीय प्रतिनिधि र दलका कार्यकर्ताहरूलाई राखेर सबै विधि सिकाएका हुन्छन्। जनताको मतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी आयोग, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दल सबैको साझा हो।
संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, यस्तो बेला चुनाव हुनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यो विशेष र असहज परिस्थितिमा आकस्मिक र अकल्पनीय रुपमा गठित सरकारले गराउन लागेको निर्वाचन भएको हुनाले त्यही अनुसार अभिमत लिने काम हुँदैछ। यदि जनताले बहिस्कार गरेको भए, निर्वाचनमा भाग लिन्नँ भनेको भए राजनीतिक दलहरूले पनि भाग लिन्नँ भनेको भए यो निर्वाचनको वैधता र सर्वस्वीकार्यता हुँदैनथ्यो।
जस्तै, २०६२ सालको स्थानीय निर्वाचनमा २०५ ठाउँमा मात्र मतदान भयो र दलहरूले बहिष्कार गरे, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मान्यता दिएन। त्यसकारणले त्यो अस्वीकार्य भयो।
अहिले त सबै दलले सहभागिता जनाएका छन्। जनताको, मतदाताको र युवाहरूको उत्साहजनक सहभागिता छ। उम्मेदवारी दिने कुरामा उत्साहजनक सहभागिता भयो।
३४ सय ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मतदाताहरू कहिले निर्वाचन आउँछ र मतदान गरौँ भनेर पर्खेर बसेको अवस्था छ। गाउँमा बसका बस चढेर आइराखेका छन्।
त्यसो भए यसपालि मतदान प्रतिशत बढ्ला?
मेरो विचारमा ६० देखि ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुन्छ। ०७० सालको निर्वाचनमा झन्डै ७९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। अहिले पनि ६०–६५ प्रतिशतको हिसाबमा मतदान हुन्छ।
केही दिनदेखि देभैभरको मौसम बदली भएको छ, हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्यो भने के हुन्छ?
हिउँकै कारण मतदान रोकिँदैन। यदि असाधारण स्थिति भएर मतदान हुन सकेन भने एक–दुई दिन सारेर फेरि गर्न सकिन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। अर्घाखाँचीमा विगतमा मतपेटिकामा एसिड हाल्दा वा लात्ताले हान्दा पनि पुनः मतदान गरिएको थियो। यो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि हेरिरहेको छ, त्यसैले यो विश्वसनीय हुनैपर्छ। यदि कथंकदाचित चुनाव स्थगित भएमा सबैलाई मान्य हुनेगरी उपयुक्त समयमा चुनाव गर्न सकिन्छ।
निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती देख्नुहुन्छ?
अहिले स्थिति संयमित छ। ठूला नेताहरू नै प्रधानमन्त्रीका दाबेदारी गरेर उम्मेदवारहरू भिडेका क्षेत्रमा प्रतिष्ठाको लडाइँ हुनाले उनीहरू आफैँ चनाखो छन्। जहाँ कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिनिधिहरू बलिया हुन्छन्, त्यहाँ धाँधली कम हुन्छ। बरु सामान्य भनिएका ठाउँमा बढी गडबड हुन सक्छ। सुरक्षा निकायले भौगोलिक स्थिति र राजनीतिक चुनौती हेरेर ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीबाट धाँधली होला जस्तो मलाई लाग्दैन।
धनुषा–१ का रास्वपा उम्मेदवार केसरी साहको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। उहाँलाई पर्ने मत के हुन्छ? र, यो निर्णयमा किन ढिलाइ भयो?
उम्मेदवारै नभएपछि उहाँलाई पर्ने मत स्वतः बदर हुन्छ। आयोगले प्राप्त कागजातका आधारमा निर्णय गर्ने हो। पछि प्रमाण संकलन गर्दा ढिलो भएको हुन सक्छ। म त अझ बढी एक्सन ओरिएन्टेड हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। आचारसंहिता उल्लंघन भएमा वा प्रमाण पुगेमा छिटो स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्नुपर्छ ताकि जनतामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम नपरोस्।
कतिपयले यसपटकको चुनावमा सामाजिक सञ्जाल, प्रविधि र अल्गोरिदमले मतदाता प्रभावित पारेको बताइरहेका छन्। यहाँले मतदाताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभयो? उनीहरूलाई साँच्चै मत दिने कुरामा कुनै कुराले प्रभाव पारेको छ?
मतदातामा केही अन्योल देखिन्छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदा कुन राम्रो हो भन्नेमा उनीहरू दोधारमा छन्। एउटै घरभित्र पनि फरक–फरक पार्टी रुचाउने छन्।
सहरका मतदाता मिडिया हेरेर धारणा बनाउँछन् तर गाउँमा अझै पनि हिजो यो पार्टीले राम्रो गर्यो कि गरेन? आफ्नो नेताले राम्रो काम गर्यो कि गरेन, मेरो घरमा बिजुली, पानी आयो कि आएन भन्ने कुराको जवाफ खोजिरहेका छन्। उम्मेदवारको व्यक्तिगत चिनजान र जातजातिको फ्याक्टर पनि कतैकतै देखिन्छ। यसपटकको चुनावमा केहीले पुराना पार्टी भनेका छन्, कतिपयले नयाँ पार्टी भन्ने गरेको आवाज पनि सुनेको छु। त्यसकारणले यसपटकको चुनावमा पहिलो, दोस्रो तेस्रो र चौथो हुन कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रतिक्रिया