युनिकोड
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त)ले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी र कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
संयुक्तले मंगलबार सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीति विकास गरेर राष्ट्रलाई पराधीनताबाट मुक्त गराउने उल्लेख गरिएको छ। ‘विकासको नेपाली बाटोः सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी’ नारा दिइएको घोषणापत्रमा आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य, उद्यमशील राष्ट्र निर्माण र संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ।
संयुक्तले मुलुक दीर्घकालीन आर्थिक पराधीनता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ। घोषणापत्रमा नेपालले विगतका विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नै विकास मोडेल निर्माण गर्न नसकेको उल्लेख छ।
राणाकालदेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विदेशी सहायता र उदारवादी बजार नीतिमा निर्भर रहँदा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बनेको र उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हाबी भएको विश्लेषण गरिएको छ। उद्यमशील राष्ट्र निर्माणलाई संयुक्तले पहिलो शर्त मानेको छ।
कृषिमा आश्रित हरेक परिवारमा महिनामा न्यूनतम ४०-४५ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्नेगरी ग्रामीण कृषिको विकास गर्ने, कृृषिमा संरक्षणको नीति बनाएर ५ वर्षमा कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको छ। वन, पर्यटन, खानी र जलस्रोतमा आधारित उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै श्रम-सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना तथा मझौला उद्यम विस्तार गर्ने पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
भूमिहीन किसान, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र परम्परागत पेशाबाट विस्थापित समुदायलाई उत्पादनमुखी उद्यममा समेट्ने नीति लिइने जनाइएको छ। पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानुन, राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई १० वर्षमा नेपाललाई उद्यमी राष्ट्र बनाउने गरि पुनर्गठन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाट नयाँ उद्योगी/उद्यमी तयार भएर बेरोजगारी र गरिबी उन्मूलन हुने जनाईएको छ।
घोषणापत्रमा संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र नागरिकबीच अविश्वास बढेको उल्लेख छ। राज्यले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन नसक्दा राजनीतिक तथा नैतिक वैधता कमजोर भएको दाबी गरिएको छ।
संसदीय व्यवस्थाको ‘घरेलुकरण’ गर्न नसक्दा निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताबीच दूरी बढेको संयुक्तको ठम्याइ छ। निर्वाचनलाई व्यक्ति-केन्द्रित नभई नीति-केन्द्रित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको अधिकार, न्युनतम पारिश्रमिक, बीमा र सुरक्षित कार्यपरिस्थितिका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन तथा भुपू गोर्खा सैनिकका समान पेन्सन माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया