युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको बताएका छन्।
आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताए। उनले सुशासन कायम गर्नको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले ऐन, नियम र कानुनको चुस्त र दुरुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको काम हो, सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्यो। सरकारले नै ऐन, नियम, कानुनको परिपालना चुस्त, दुरुस्त रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्यो,’ उनले थपे, ‘स्थानिय, प्रदेश, संघीय सरकार सबैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हो।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने संस्था मात्र भएको उनको भनाइ थियो। सुशासन कायम गर्न सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारजगत सबैको भूमिका अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
‘हाम्रो मुख्य काम सुशासन कायम गर्नु नै हो। सुशासन कायम गर्ने कुरामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैले गर्ने होइन। यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ, सुशासन कायम गर्ने दायित्व नागरिक समाज, सञ्चारजगत सबैको हो,’ राईले भने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि जनशक्ति वृद्धि, कार्यशैलीमा परिवर्तन र प्रविधिको प्रयोग बढाइएको उनले बताए। प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति पनि जटिल बन्दै गएको सुनाए।
‘सुशासनको लागि हामी काम गर्दै आइरहेको छौँ। ऐन, नियम, कानुन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्दै आएका छौँ। हामीले जनशक्ति थप्यौँ, काम गर्ने तरिकाहरू बदल्यौँ, प्रविधि पनि फेरि बढ्दै गएको छ। सोही अनुसार भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिहरू पनि बढ्दै गएको छ,’ उनले भने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा आयोगप्रति जनविश्वास बढ्दै गएको राईले दाबी गरे।
‘हामीले अन्तिम अस्त्रको रुपमा हामी प्रयोग हुन्छौँ। हामीले काम कारबाही गरिहेका छौँ। यही हिसावमा हामी सुशासन कायम गर्न तल्लिन रहनुपर्छ। अहिले हामीले जुन हिसाबले काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट समाजमा आशा जगाएको छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया