युनिकोड
राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ फिर्ता भएको छ।
सरकारको सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयक फिर्ता हुने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन्।
यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ पेश गरेकी थिइन्।
राष्ट्रिय सभाले २०८२ भदौ १३ गते उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो। समितिमा ३५ जना सांसदले १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
आजको बैठकमा समितिकी सभापति दाहालले उक्त विधेयकमाथि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी गराइन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले माघ २० गते विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विधेयक फिर्ताका लागि माघ २१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो।
गत वर्ष राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक विवादमा आएको थियो। सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने गरी ल्याएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले अगाडि बढाएको थिएन।
गत भदौमा भने सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजेको थियो। त्यही वेला सामाजिक सञ्जालमा प्रतिधबन्ध लगाएपछि जेनजी आन्दोलन भएको थियो। जेनजी आन्दोलनसँगै सरकार ढलेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिए।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन। अब सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया