युनिकोड
जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप गर्ने तयारी भएको छ। यसअघि दुईपटकमा ५० दिन थप भइसकेको छ। तर यो अवधिमा पनि प्रतिवेदन तयार भइनसकेकाले तेस्रो पटक थप गर्ने तयारी भएको हो।
‘हामी तोकिएकै समयमा काम सक्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। अझै पनि केही काम बाँकी नै छ। तर काम सकिएन भने त म्याद थप्न पर्छ’, आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा असोज ९ गतेदेखि तीन महिनाको समय पाएको आयोगको म्याद आगामी बुधबार सकिँदैछ। बुधबार सम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने सम्भावना काम देखिएको छ। मंगलबार वा बुधबार आयोगले सरकारसँग थप समय माग गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
‘आयोगले अहिले नै प्रतिवेदन बुझाउँदैन अझै केही समय लाग्छ। अहिले पनि कतिपय कार्यालयबाट कागजपत्र झिकाइरहेको भन्ने बुझिएको छ। एनजीओका कागजातहरू पनि पछिल्लो समय खोजि गरिरहेको बुझिन्छ। त्यसहिसावले अझै समय थप हुने नै देखिन्छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव आइसकेको छैन।’
असोज ९ गतेबाट सुरु भएको आयोगको म्याद पुस ९ गते सकिएको थियो। तर सरकारले एक महिना थप गरेर माघ ९ गतेसम्म पुर्याएको थियो। त्यो अवधिमा पनि आयोगले प्रतिवेदन दिन सकेन र दोस्रो पटक म्याद २० दिन थप भयो। यो म्याद माघ २८ गते सकिँदैछ।
बालेन–ओलीको टकराबले ‘डिले’ गर्दै आयोग
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले चुनावमै असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारकै योजनामा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाई गरेको आशंका गर्न थालिएको छ। केहीदिनदेखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेताहरूले आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्।
आयोगले ओलीलाई दोषि किटान गर्ने हो कि होइन भन्ने एमालेलाई बढी चासो छ। आयोग गठन भएदेखि नै जेनजी आन्दोलनका बेलाका प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलले बखेडा निकाल्दै आएको छ।
सुरुमा आयोग गठनमै असन्तुष्टि जनाएको एमालेले जाँचबुझ आयोगलाई काम गर्नै नदिन र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनीहरूको माग अनुसार आदेश दिएन। त्यसपछि ओलीले आयोगलाई बयान नै नदिने जिद्दि गरेका थिए।
पछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएपछि आयोगको टोली घरमै जाने र उनले त्यही बयान दिने एक खालको सहमती भयो। आयोगको टोली घरमै पुगेपछि ओलीले बयान दिए।
ओलीले घरमै दिएको बयान रेकर्ड गरेर आयोगको टोली त्यसैदिन फर्कियो। जाँचबुझ आयोगले स्थान हद तोकेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। बयान लिए लगतै आयोगले स्थान हद पनि फुकुवा गरेको थियो।
त्यसपछि ओली निर्वाचन अभियानका लागि गृह जिल्ला झापा आउजाउ गरिरहेका छन्। तर जेनजी आन्दोलनदेखि नै लडाइँ गरिरहेका ओली र बालेनले भने एकैठाउँबाट चुनाव लड्दा सरकारलाई तनाव थपिएको छ। सुरुमा एसपी सरुवामा असन्तुष्टि जनाएका ओलीले पछिल्लो समय पनि शान्ति सुरक्षामा सरकारसँग गुनासो गरिरहेका छन्।
सरकारले भने बालेन र ओलीकै सुरक्षामा विशेष व्यवस्थापन गरेको छ। चुनावी अभियानका लागि उनीहरू जहाँ पुगे पनि सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने भन्दै उनीहरूका लागि प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा छुट्टै टोली खदाइएको छ।
झापा ५ कै तानावका कारण कोसी प्रदेशबाट एकसय बढी थप जनशक्ति झापामा परिचालन गरिएको छ। अहिले दुवै नेता एकसाथ झापामा चुनावी अभियानमा छन्।
यता आयोगले भने यही बेला प्रतिवेदन बुझाए र सार्वजनिक गरिए चुनाव भाँडिन सक्ने भन्दै सरकारकै योजनामा ढिलाइ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
‘सरकारले प्रतिवेदनमा ढिलाई गर्ने नगर्ने भन्ने खास गर्नु पर्ने त होइन। त्यही कारण सुरक्षा चुनौती हुन्छ भने हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने हो। कानुन बमोजिम नै अगाडि बढाउने हो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटै चाहना भनेको जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसका लागि केही कम्प्रमाइज गर्नु परेको हुनसक्छ’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह भावि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर झापा ५ पुगेका छन्। यसअघि जित्दै आएका ओलीलाई बालेनको उम्मेदवारीले तनाव थपिएको छ।
ओली बालेनलाई सिंहदरबार जलाउनेदेखि भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन गराएको आरोप लगाउँछन्। बालेनले पनि ओलीलाई भदौ २३ गते गोलि चलाउन आदेश दिएर प्रदर्शनकारीको हत्या गराएको आरोप लगाइरहेका छन्।
यी दुवै दिनका घटना जाँचबुझ गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको आयोगलाई यी दुवैलाई दोषी किटान गर्न पर्ने दबाब छ।
आयोगले यसअघि बालेनलाई पनि लिखित प्रस्न पठाए बयान लिइसकेको छ। दुवैको बयान सकिएको दुई महिना हुन लागे पनि आयोग अन्य प्रमाणन संकलन र प्रतिवेदन लेखिरहेको भन्दै अझै केही समय प्रतिवेदन नबुझाउने पक्षमा पुगेको छ।
प्रतिक्रिया