युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत जोडिएको टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले प्राविधिक परिक्षणका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले खरिद सम्झौता अनुसार उपकरण जडित भएको/नभएको परिक्षणका लागि विज्ञ समूह गठनका लागि आदेश दिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषयविज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक विषयविज्ञ प्राध्यापक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का विषयविज्ञ रहेको विशेष विज्ञ समूह गठन गरिएको छ।
टेरामक्स खरिदमा एक अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। खरिद भएका सामान जडित गरिसकेको आपूर्तिकर्ताको जिकिर छ।
विज्ञ समूहलाई आपूर्ति भई जडान भएको सामान तथा प्रणालीको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए/नभएको परिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता भेमराई सोलुसनका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्राविधिक परिक्षण गराइने भएको छ।
२०८० पुस १२ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनको फाइलको प्रतिलिपि समेत लेखा समितिबाट झिकाउन विशेष अदालतले आदेश गरेको छ।
यस्तै, टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाइ फिर्ता लाने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन पनि अदालतको आदेश छ।
के हो बस्नेतविरुद्धको मुद्दा?
पूर्व सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने नेपाल सरकारमा निहित अधिकार) को अपव्याख्या गरी अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमनरभीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने भनी निर्देशन दिएको अख्तियारको आरोप छ।
टेरामक्सका लागि परामर्शदाताको मुख्य काम डिजाइन, डेभलप, सप्लाई, सफ्टवेयरको स्थापना लगायतका कुनै कार्य नगरी सामान आपूर्ति गरेबापत एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो। भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौता बमोजिम दायीत्व सिर्जना भएको रकम बराबर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी हुन गएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी बिगो सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेकोले निज उपर सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद र जरिवाना समेतको मागदाबी र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको अख्तयारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच पाउने गरी अनधिकृत तबरमा संरचना स्थापना गर्न राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी हानिनोक्सानी र्पुयाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोप मन्त्री बस्नेतसहितका प्रतिवादीहरूलाई लगाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रुपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको भेटिएको छ।
सोही निर्देशन अनुसार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एक आपसमा मिलेमतो गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७२ माघ २१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानून विपरीत कार्यहरू गरी सार्वजनिक संस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएको थियो।
तर त्यसविपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागतको आंकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकीन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी हस्तक्षेप गरेको अख्तियारको ठहर छ।
सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत र शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमनरभीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरणरप्रणाली (टेरामक्स) सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको पनि अख्तियारको आरोप छ।
प्रतिक्रिया