युनिकोड
पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद् विघटन बदर गरिएको फैसलामा ५ वर्षपछि हस्ताक्षर गरेका छन्। जबराको हस्ताक्षरसँगै संसद् विघटन बदर गर्ने संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको १५२ पृष्ठको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ सालमा संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। फैसला भएको ५ वर्षसम्म पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।
त्यतिवेला सर्वोच्च अदालतले १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेश जारी गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको उल्लेख थियो।
२०७७ फागुन ११ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा जबराले केही दिन पहिले हस्ताक्षर गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। संवैधानिक इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए। यसअघि फैसला सार्वजनिक नभएको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्चमै रिट पेश गरेका थिए।
संसद् विघटनका लागि २०७७ पुस ५ गते ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने फैसला सुनाएको थियो।
परिणाम स्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको अदालतले भनेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको छैठौँ अधिवेशन २०७७ असार १८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६ महिनाभित्र आह्वान गर्नु पर्नेमा त्यो समय बितेको भन्दै फैसला भएको मितिले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन आदेश भएको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो।
त्यतिवेला विघटन बदर गर्ने ५ न्यायाधीशमध्ये सपना प्रधान मल्लबाहेक चार न्यायाधीशले अवकास पाइसकेका छन्। तेजबहादुर केसीले त्यसको केही समयमै अवकास पाएका थिए।
चोलेन्द्रमाथि दलहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। तर महाअभियोग पारित भएन भने चोलेन्द्र अवकास हुन्जेल महाअभियोगको टुंगो लागेको थिएन।
आफूमाथि महाअभियोग लगाएकै कारण चोलेन्द्र असन्तुष्ट बनेर फैसलामा हस्ताक्षर गर्न समेत मानेका थिएनन्। उनले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन। चोलेन्द्रले २०७९ मंसिर २७ गते अवकास पाएका थिए।
अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीश भएर अवकास पाइसकेका छन्। न्यायाधीशबाट अवकास भएका अनिल सिन्हा हाल उद्योग मन्त्री छन्।
सपना प्रधान मल्ल मात्रै हाल सर्वोच्चमा कार्यरत छिन्। उनी यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा छिन्।
तर सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएनन्। उनले त्यसको दुई महिनापछि २०७८ वैशाख ७ गते मध्यराति फेरि संसद् विघटन गरेका थिए।
त्यो विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न असार २८ गते परमादेश दिएको थियो। त्यसै दिन देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यो फैसला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले गरेको थियो। इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए।
प्रतिक्रिया